12 अक्टूबर सूचना का अधिकार दिवस पर विशेष

12 अक्टूबर सूचना का अधिकार दिवस पर विशेष
                                     इंटरनेट आरटीआई का दिल
            सूचना के अधिकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका
              भारत की सक्षमता के लिये आरटीआई और सबके लिये आरटीआई
                                                          सरमन नगेले
भारत की सक्षमता के लिये आरटीआई और सबके लिये आरटीआई। मीडिया आरटीआई को प्रोत्साहित करे और आमजन इन्टरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना शुरू कर दें तो एक बड़ी क्रांति का सूत्रपात होगा।
इन्टरनेट आरटीआई का दिल है, यह बात किसी आईटी प्रोफेशनल या इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अथवा ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी ने नहीं कही। बल्कि ऐसे शख्स तत्कालीन केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने कही।
जिस कार्यक्रम में मुख्य सूचना आयुक्त ने दिल की बात दिल से जोड़कर कही। उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था। मैंने कार्यक्रम में आये भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों व अन्य देशों से आये विषय विशेषज्ञों से आरटीआई को इन्टरनेट के जरिए प्रोत्साहित करने की बात कही।
वैसे आरटीआई के जरिए सूचना क्रांति लाने के उपक्रम में सीडेक हैदराबाद द्वारा एक ई-लर्निंग कोर्स, जबकि भारत सरकार द्वारा आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए एक आनलाइन ई-डिग्री कोर्स प्रारंभ किया गया है। कुछ मीडिया हाउस व संस्थाओं ने आरटीआई अवार्ड भी स्थापित किए हैं। विश्व बैंक द्वारा सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 23 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इससे सूचनाओं को सुरक्षित रखने और उनके आदान-प्रदान में काफी सहायता मिलेगी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार देश के ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने जा रहा है। देश के ढ़ाई लाख ग्राम जब इंटरनेट से जुड़ जायेंगे और इसके माध्यम से आरटीआई में जानकारी लेना प्रारंभ कर देंगे तब वास्तव में आरटीआई के क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से एक क्रांति का सूत्रपात होगा।
सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाने के लिए ई-गवर्नेस एवं ई-मेल के जरिए संवाद की सेवा को भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कारगर माध्यम  है। आरटीआई शनैः शनैः अपनी जड़े मजबूत करता जा रहा है। तभी तो कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन भारत सरकार ने 12 और 13 अक्टूबर 2012 को आरटीआई सबक सीखे विषय पर केन्द्रित केन्द्रीय सूचना आयोग का सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
सम्मेलन में आरटीआई कानून में अधिक पारदर्शिता लाने और जबावदेही तय करने के अलावा सूचना देने में आईसीटी यानि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया जा रहा है। जबकि लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार 13 अक्टूबर को सम्मेलन में अपना समापन भाषण देंगी।
यूं तो यह कानून जनता के हाथ में एक ऐसा औजार है जो सरकार को या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं और आरटीआई के दायरे में आने वालों को कठघरे में उसे जवाबदेय और पारदर्शी होने पर मजबूर करता है। इससे सरकारी कामकाज में जहां पारदर्शिता आयी है वहीं लोग अपने आपको ज्यादा ताकतवर महसूस करते है सरकारी तंत्र के सामने।
लोग बेहतर प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली की उम्मीद करते हैं और इसे पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए वे आरटीआई का उपयोग तो करने लगे हैं लेकिन इंटरनेट आधारित सुविधा यानि आईसीटी का नहीं।
आरटीआई कानून में जनमानस के लिये एक बहुत बड़ा प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई से संबंधित जानकारी ईमेल के जरिए भी प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट के द्वारा जानकारी लेने का यह माध्यम सबसे सस्ता और प्रभावी है इसमें पैसे और समय की बचत के साथ-साथ आवेदनकर्ता के लिए समयसीमा का कोई बंधन नहीं है। न ही किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत है। व्यक्ति अपने घर से किसी भी समय आवेदन कर सकता है। आमजन ने इस माध्यम को अपना लिया तो देश में सूचना प्राप्त करने की एक बड़ी क्रांति का सूत्रपात होगा।
आरटीआई को घर-घर में पहुंचाने में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का कारगर और प्रभावी ढ़ंग से उपयोग होना लाजमी है मसलन- आरटीआई के तहत आने वाली शिकायतों का समाधान वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए होना चाहिए। कॉल सेंटर के माध्यम से आवेदन स्वीकार होना चाहिए। ई-मेल संस्कृति विकसित होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ली जानी वाली फीस का भुगतान स्वीकार हो। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने सूचना के अधिकार में आईसीटी आधारित टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है।
आईसीटी के तहत सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक को आवेदन प्राप्त की सूचना संबंधित द्वारा एसएमएस के जरिए दे, आवेदक भी अभीस्वीकृति एसएमएस के जरिए दे। यह सुविधा निशुल्क हो। इस कार्य के लिए राज्य या केन्द्र सरकार साफ्टवेयर विकसित कर सूचना के अधिकार को आम-जन का अधिकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
आवेदक को एक ही स्थान पर समस्त प्रकार की जानकारी जैसे आवेदन पत्र, किसको देना है, कहां देना है, किस समय देना है, कितना शुल्क जमा करना है, सूचना के अधिकार की प्रक्रिया क्या है, किस अधिकारी से किस काम के लिए मुलाकात करना या आवेदन देना है। आरटीआई के आवेदन के समाधान से जुड़े हुए सभी स्तर के अधिकारी का नाम, पता, मोबाईल या फोन नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जो कार्यालयीन जानकारी हो। इस प्रकार की सूचनाओं से परिपूर्ण ऐसी वेबसाइट सभी स्तर पर विकसित होना चाहिए। जहां पर भी आरटीआई के आवेदन का निराकरण होना प्रक्रियागत हो। यह कानून तभी सार्थक होगा।
सूचना के अधिकार को आमजन का अधिकार बनाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिहाजा मीडिया के स्वरूप के अनुकूल अपने-अपने स्तर पर यदि मीडिया सूचना के अधिकार को प्रोत्साहित करने का उपक्रम प्रारंभ करता है तो सूचना का अधिकार भारत में पांचवें स्तंभ का स्थान प्राप्त कर सकता है। लेखक- न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं।

ओजीपीएल से 31 अफ्रीकी देशों को जोड़ेंगे, सूचना का लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण- सैम पित्रोदा

भारत में ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म यानि ओजीपीएल का गोल है सूचना का लोकतंत्रीकरण करना। प्रधानमंत्री के सलाहकार और नेशनल नालेज कमीशन के चेयरमेन सैम पित्रोदा ने भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान 7 जून 2012 को यह बात कही।
श्री पित्रोदा भोपाल प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव आर. परशुराम से मध्यप्रदेश में नेशनल नालेज कमीशन से जुड़े हुए मुद्दों व उसके विस्तार व उपयोग तथा संभावनाओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर हुई मीटिंग के बाद राज्य मंत्रालय भोपाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री की एक उच्चस्तरीय सलाहकार संस्था है, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञानवान समाज बनाना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ध्यान शिक्षा से लेकर ई-प्रशासन तक ज्ञान तंत्र के पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है। इस आयोग के श्री पित्रोदा अध्यक्ष हैं।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करने के लिए भारत सरकार तथा यूएस सरकार ने मिलकर यह पहल आरंभ की है। उन्होंने बताया कि ओजीपीएल से 31 अफ्रीकन देशों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में शीघ्र ही भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार मिलकर संयुक्त रूप से ओजीपीएल को आरंभ करेंगे।
उन्होंने बताया कि ओजीपीएल की कल्पना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के राजस्थान प्रवास के बाद भारत तथा यूएस सरकार ने की है।
भारत में ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म (ओजीपीएल) की शुरूआत 30 मार्च 2012 से हो चुकी है। भारत और अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ओजीपीएल एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सरकार के आंकड़ों और दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को बढ़ाना है और सरकार के साथ लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है।
यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को समेकित आंकड़े प्रदान करके शक्ति का हस्तांतरण करेगा। इस प्लेटफॉर्म का शासन में सुधार, जवाबदेही बढ़ाने और भारत और अमरीका के बीच सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी आंकड़ों और उनकी पहुंच को बढ़ाना है, दुनिया के इच्छुक देशों और शहरों के लिए सरकार की सेवाओं की पहुंच सुधारना है, साथ ही सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
ओजीपीएल की मुख्य विशेषताएं हैं जैसे - सरकार के विभिन्न विभागों से आंकड़ों, दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने की क्षमता। डेटा सेटों की स्वीकृति तथा प्रबंधन के लिए आंतरिक रूप से कार्य करने की प्रक्रिया।
राष्ट्रीय प्राथमिकता से संबंधित विषयों डेटा रिच कम्युनिटी स्पेसिस को बनाने की क्षमता।
संघीय, केंद्र, राज्य, जिला, नगर निमग तथा स्थानीय स्तरों से आंकड़े जोड़ने की क्षमता के साथ सरकार के विभिन्न स्तरों पर क्लाउडध्होस्ट आधारित कार्य।
ओपन र्सोस आर्किटेक्चर द्वारा सरकारी आंकड़ों को देखने, तुलना करने तथा उसके इस्तेमाल की नई विशेषताओं तथा अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वालों को अनुमति देना।
इसकी शुरूआत के साथ ही दोनों पक्ष ओजीपीएल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर कार्य कर सकेंगे। 
सैम पित्रोदा ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए 30 हजार करोड़ का फंड
भारत में मोबाईल से मतदान हो सकता है
भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार और नेशनल नालेज कमीशन के चेयरमेन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति के प्रमुख सूत्रधार सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार के पास 30 हजार करोड़ रूपये का यूनिवर्सल सर्विस ओबलिगेशन फंड है। इस फंड का भारत की पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाएगा।
श्री पित्रोदा भोपाल प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव आर. परशुराम से मध्यप्रदेश में नेशनल नालेज कमीशन से जुड़े हुए मुद्दों व उसके विस्तार व उपयोग तथा संभावनाओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर हुई मीटिंग के बाद 7 जून को राज्य मंत्रालय भोपाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी की सिफारिशों पर भारत में काम हो रहा है। ज्ञान आयोग की लगभग 300 सिफारिशें थी। उल्लेखनीय है कि ज्ञान आयोग द्वारा की गई सिफारिशें- पुस्तकालय, अनुवाद, अंग्रजी भाषा अध्यापन, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, शिक्षा का अधिकार, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा, राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान, ई-अधिकारिता, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, पोर्टल, मुक्त शैक्षिक पाठ्यविवरण, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार(आईपीआर), नवाचार, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्र है।
उन्होंने बताया कि ई-लाइब्रेरी, ट्रांसमिशन, ई-गवर्नेंस, इनोवेशन जैसी अनेक सिफारिशों पर काम हो रहा है। कुछ पर शिक्षा बिल के कारण विलम्ब हो रहा है।
उनसे सवाल किया गया कि आपकी कल्पना है कि भविष्य में मोबाईल के माध्यम से मतदान हो। इस पर उन्होंने जवाब किया कि यह हो सकता है। टेक्नॉलाजी में सब संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या पूरे भारत में है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह व आइडियाज पर मध्यप्रदेश आए हैं।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं है। क्योंकि मर्तबा बायपास हो चुका है। और कैंसर जैसे रोग से भी पीड़ित हैं। श्री पित्रोदा ने नालेज सिटी उज्जैन, नेशनल आप्टिकल फायबर नेटवर्क, र्ई-कोर्स एवं कोर्टस आफ टूमारो, भोपाल ग्लोबल इनवायरनमेंट सिटी, सेन्टर फार इनोवेशन की स्थापना के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
भोपाल ग्लोबल इनवायरनमेंट सिटी बने- मुख्यमंत्री श्री चौहान
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को दुनिया में गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए अब भोपाल की पहचान भोपाल ग्लोबल इनवायरनमेंट सिटी के रूप में हो इस विषय पर प्रधानमंत्री के सलाहकार और नेशनल नालेज कमीशन के चेयरमेन सैम पित्रोदा के साथ 7 जून को भोपाल में एक बैठक के दौरान गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। यह जानकारी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रालय भोपाल में सैम पित्रोदा की उपस्थिति में एक पत्रकारवार्ता के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि श्री पित्रोदा जी उनके आग्रह पर भोपाल पधारे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पित्रोदा जी में जज्बा और जूनुन है। उनके ज्ञान और अनुभव का मध्यप्रदेश सरकार लाभ उठाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं उनमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोटर््स आफ टूमारो यानि मॉडल कोर्ट का काम प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ायेंगे। 
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल नालेज सेंटर का राज्य सरकार लाभ उठायेगी। प्रदेश की पंचायतों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन का नालेज सिटी बनाया जा रहा है। श्री पित्रोदा जी इस सिटी के लिए मेंटर के रूप में गाईड करें। ऐसी उनसे अपेक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनवायरनमेंट सिटी के विषय पर चर्चा के साथ ही भोपाल ग्रीन सिटी के रूप में मॉडल बने इस पर भी श्री पित्रोदा जी से चर्चा हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हो इस दिशा में काम किया जा रहा है। और भोपाल में बैठकर स्कूलों को जोड़ने में राज्य सरकार प्रयत्नशील है।
नवाचारी प्रयासों से मध्यप्रदेश बनेगा आदर्श प्रदेश- श्री सैम पित्रोदा
प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा ने कहा है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति और विकास के क्षेत्र में नवाचारी प्रयासों के लिए तैयार सक्षम अधिकारियों की टीम के चलते आदर्श नागरिक केन्द्रित न्याय व्यवस्था और ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश आदर्श राज्य बनेगा। इसके साथ ही भोपाल विश्व परिदृश्य में आदर्श एनवारनमेंट सिटी‘ और उज्जैन आदर्श नॉलेज सिटी‘ बनेगें। उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मध्यप्रदेश की इच्छा शक्ति प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने इसके लिए कार्ययोजनाएं बनाकर प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। श्री पित्रोदा आज यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों और परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
श्री पित्रोदा ने आधुनिक ई-अदालत, राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क शिक्षा में नवाचार, भोपाल को विश्वस्तर का पर्यावरण शहर बनाने, पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी, नॉलेज सिटी, इन्टरनेट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा देने जैसी नवाचारी परियोजनाओं पर अपने संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण में कहा कि मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के विस्तार की दिशा में सराहनीय प्रयास हुए हैं जिनके आधार पर मध्यप्रदेश पूरे देश में विशिष्ठ स्थान बना सकता है।
श्री पित्रोदा ने कहा कि ई-अदालत परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से लंबित प्रकरणों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। फिलहाल 11 लाख प्रकरण लंबित हैं इनमें से 9 लाख अपराधिक और बाकी दीवानी मामलों के हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सामुदायिक सेवा केन्द्रों जैसे प्रयासों से यह कार्य आसान हो जायेगा। अदालतों में ई-आर्डर, ई-सम्मन, ई-लायेब्रेरी जैसी व्यवस्थाएं स्थापित करने के अलावा और पुलिस, अस्पताल, जेल जैसी संस्थाओं को भी जोड़ा जायेगा। विशेषज्ञों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से गवाही और उपस्थिति मान्य की जायेगी। इस प्रकार नागरिक केन्द्रित न्याय व्यवस्था देने में मध्यप्रदेश एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने इस पूरी परियोजनाओं को दो साल में पूरी करने के लिए जरूरी संरचना पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जायेगा।
ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में नवाचारी प्रयासों की चर्चा करते हुए श्री पित्रोदा ने कहा कि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और उद्योग समूहों को एक ही नॉलेज नेटवर्क से जोड़ना मध्यप्रदेश के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में जल्दी ही ई-कनेक्टिविटी सुविधा हो जायेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। नॉलेज सिटी के संबंध में उन्होंने कहा कि नॉलेज सिटी का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि लाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, नये ज्ञान की रचना करना और नवाचारी तरीकों से विश्वस्तर पर उपलब्ध के ज्ञान संसाधान से जुड़ना। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और नॉलेज ईको सिस्टम की स्थापना जरूरी है।
श्री पित्रोदा ने कहा कि भोपाल शहर में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पारंपारिक ऊर्जा स्रोत और प्राकृतिक संपदा के कारण विश्वस्तर पर एनवायरमेंट सिटी‘ बनने की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी शहर में 40 किलोमीटर के अंदर दो विश्व धरोहर उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिष्ट विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है और विश्व धरोहर सांची के पास जमीन अरक्षित कर दी है। श्री सैम पित्रोदा ने इस विचार की प्रशंसा की।
श्री पित्रोदा ने कहा कि नवाचारिक प्रयसों के लिए नेतृत्व जरूरी है जो प्रदेश में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नवाचारी प्रयासों के लिए वेंचर केपिटल‘ स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा चयनित स्कूलों में तोड़-फोड़-जोड़‘ अवधारणा वाले केन्द्रों को भी स्थापित किया जायेगा ताकि स्कूली बच्चे खराब हो चुकी वस्तुओं जैसे माउस, मोबाईल को तोड़-फोड़ कर उनके काम करने के तरीके और उनके निर्माण की आधारभूत वैज्ञानिक अवधारणा को सीखें। उन्होंने कहा कि नॉलेज सिटी की स्थापना पांच साल में पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में तत्काल प्रभाव से काम शुरू किया जायेगा। श्री पित्रोदा ने कहा कि राजस्थान में इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के चुनिंदा शिक्षा केन्द्रों में गणित पढ़ाने के प्रयोग को मध्यप्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा और इसी प्रकार मध्यप्रदेश से अंग्रेजी विषय पढ़ाने की शुरूआत होगी जिसे अन्य प्रदेशों से भी क्रियान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ गांवों में रहने वाले बच्चों के लिए यह लाभदायक होगा।
इस अवसर पर नेशनल इनोवेशन काउंसिल के सदस्य श्री आर. गोपालकृष्णन, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, सचिव श्री एस.के. मिश्रा, सचिव श्री हरिरंजन राव उपस्थित थे।

नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर योजना के लिये समिति गठित

राज्य शासन द्वारा नेशनल ई-गर्वनेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य सशक्त समिति का गठन किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त म. प्र. इस समिति के अध्यक्ष है।
सशक्त समिति के अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिवध्संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, प्रमुख सचिवध् संचालक मत्स्यपालन, प्रमुख सचिवध् संचालक, पशुपालनध् पशुचिकित्सा सेवाएं , सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, निदेशक केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक, कृषि अभियांत्रिकी , संचालक, अनुसंधान, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर , संचालक, अनुसंधान, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, टीम लीडर, राज्य ई-मिशन टीम , राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मेप आई.टी. भोपाल और अपर संचालक (आई.टी.) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास शामिल हैं।
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास इस समिति के सदस्य सचिव हैं।

--------------------------------------------------------------------------------

देश में मध्यावधि चुनाव कभी भी- अनंत कुमार महासचिव भाजपा

देश में मध्यावधि चुनाव कभी भी, यूपीए सरकार के कार्यकाल में 5 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला- अनंत कुमार महासचिव भाजपा
भोपाल।वर्तमान केन्द्र सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। केन्द्र सरकार का पतन शीघ्र होगा। इस सरकार की भ्रष्टाचार, मंहगाई व काले धन के कारण छवि धूमिल हो चुकी है। कामनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटी घोटाला, टूजी स्पेक्ट्र आदि घोटालों के चलते यूपीए सरकार के कार्यकाल में साढ़े पांच लाख करोड़ रूपये से ज्यादा देश का पैसा भ्रष्टाचार और घोटालों मे फंस गया है। जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने शनिवार 23 अप्रैल 2011 को भाजपा मुख्यालय भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में लगाये।
उन्होंने कहा कि टूजी स्पेस्ट्र घोटाले से जुड़े मंत्री ए राजा जेल में हैं। कांग्रेस आला कमान में बिखराव है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी चिदंबरम व वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के बीच का कलह और क्लेश उनके बयानों के कारण तथा नीतिगत मामलों में नेताओं की मत भिन्नता देश के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम जो बात कहते है, प्रणव मुखर्जी उससे जुदा बात करते हैं। इस तरह की स्थिति केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों के बीच है।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि आने वाले दो सालों में कोई कीमत घटने वाली नहीं है। यह सारे तथ्य इस बात की तश्दीक करते हैं कि यूपीए टूट रहा है। भाजपा महासचिव ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके का चुनाव के बाद तनाव और बढ़ेगा। डीएमके सरकार से बाहर भी जा सकता है। इसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीटों को लेकर जो समायोजन हुआ है। इससे संकेत मिलते हैं कि डीएमके और तृणमूल कांग्रेस का यूपीए सरकार से गठबंधन टूट सकता है।
उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता और केन्द्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन षडयंत्रपूर्वक बदनाम उनको किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों विधानसभा चुनाव हो रहे है। वे हैं बंगाल, असम, तमिलनाडू, केरल तथा पुडूचेरी के चुनाव में यूपीए को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कम्यूनिस्ट विचारधारा शासित राज्य पश्चिम बंगाल और केरल में इन दलों की सरकार नहीं बनने वाली है।
उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहंा भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित गठबंधन की नौ राज्यों में सरकार है और इसकी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में हर जिले में केन्द्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने छह अप्रैल से धरना प्रदर्शन चालू कर दिये हैं।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मध्यप्रदेश की केबिनेट में विस्तार करने का अधिकार मुख्यमंत्री मप्र शिवराज सिंह चौहान को है और वे इस मामले में उचित समय पर निर्णय लेंगे।

--------------------------------------------------------------------------------

मप्र विधानसभा में कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी

मप्र विधानसभा में कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, ब्लेक पेपर भी जारी होंगे- अजय सिंह नेताप्रतिपक्ष
भोपाल।मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। भाजपा सरकार की विफलताओं एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था और आम आदमी से विधानसभा चुनाव में किये गये वायदों के साथ खिलवाड़ को उजागर करने के लिये राज्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह जानकारी मप्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शनिवार 23 अप्रैल 2011 को कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के संपन्न होने वाले दो सत्रों के बीच में ही लाने का प्रयास करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों को बताया कि सरकार की खामियों और नकारापन पर विचार करने के लिये कांग्रेस के विधायकों की समिति गठित की जाएगी। सरकार की कमजोरियां, भ्रष्टाचार की बहती नदियां, नकारापन, दोहराचरित्र, जनता के साथ किये गये वायदों से मजाक सुशासन भी कुशासन में बदला, बिजली, सड़क, पानी के अधूरे वायदें और स्वर्णिम राज्य बना दिखावा सहित अनेक बिन्दुओं पर केन्द्रित समय-समय पर ब्लेक पेपर कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किये जायेंगे।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि हालही में 2500 करोड़ की बिजली राज्य सरकार ने बिना टेंडर के खरीदी है। उन्होंने कहा कि आठ साल में राज्य में तीन सीएम भाजपा ने दे दिये हैं। यह मुख्यमंत्री किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं समझ के परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राज्य सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान ने जो दायित्व उनको सौंपा है। वे उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और सशक्त विपक्ष की भूमिका विधानसभा में संवैधानिक ढ़ांचे के अंदर बखूबी निभाने की भी कोशिश की जाएगीं उन्होंने कहा कि भोपाल चूंकि मध्यप्रदेश की राजधानी है और यहां के निवासियों को लंबे समय से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि भोपाल में नर्मदा जल शीघ्र लाया जाएगा। इसकी अनेक बार घोषणा भाजपा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अनेक बार की गई है। लेकिन नतीजा सिफर है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा वीर हैं। उनके द्वारा की जा रही घोषणा का राज्य में क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार स्वच्छ प्रशासन देने में विफल रही है।

आलोक तोमर जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखने में महारथ हासिल की थी

आलोक तोमर जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखने में महारथ हासिल की थी
वरिष्ठ पत्रकार आलोक तोमर जी ब्रम्हलीन हो गये हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चम्बल के बीहड़ों से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारिता जगत में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है। वह वास्तव में अद्भुत है। आलोक तोमर जी के दिवंगत होने के पश्च...ात् उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर समकालीन और वरिष्ठ व कनिष्ठ वे पत्रकार जो उनके पत्रकारीय जीवन के सहयात्री रहे लगातार लिख रहे हैं। उनके लिक्खाड़ होने की तसदीक लगभग सभी पत्रकार कर रहे हैं। लेकिल मैं उनके प्रिंट मीडिया में महारथ हासिल करने के बिन्दुओं को इसीलिये नहीं छू सकूंगा। क्योंकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया है। अलबत्ता मैं उनके न्यू मीडिया के धमाकों का जिक्र करना इसलिये समीचीन मानता हॅू क्योंकि उन्होंने जो पारंगता प्रिंट मीडिया में प्राप्त की थी। वह अनवरत् न्यू मीडिया में भी जारी रही।
हाल की उनकी दो बड़ी खबरें न्यू मीडिया के माध्यम से ऐसी सामने आयी हैं जिन्होंने राजनेताओं को और व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। एक खबर है उनकी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की। जिसके लिये उन्होंने लगभग अभियान सा चला रखा है। जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। दूसरी खबर उनकी एनडीए के संयोजक और जनता दल नेता जार्ज फर्नाडिस की सम्पत्ति को लेकर उनकी पत्नी लैला कबीर, बच्चे और अन्य तथा जया जेटली से जुड़ी हुई थी।
श्री तोमर के न्यू मीडिया के पक्ष पर लिखना इसलिये आवश्यक हुआ क्योंकि श्री आलोक तोमर जी और मैं तथा भड़ास4मीडिया के यशवंत सिंह, न्यू मीडिया लेखक वर्तिका नंदा, रेडिफमेल की रेनूका मित्तल, मीडियामंच के लतिकेश शर्मा, आजतक दिल्ली के भूवनेश सेंगर, ईएमएस के सनत जैन और सहारा समय के प्रकाश हिन्दुस्तानी इन्दौर में दो मई 2010 को संपन्न हुये भाषायी पत्रकारिता महोत्सव के अवसर पर ई-मीडिया के बढ़ते कदम सेमीनार में एक साथ मंचाशीन थे। बारी बारी से मंचाशीन पत्रकारों ने अपनी-अपनी बात रखी। उन्होंने ई-मीडिया के बढ़ते कदम पर जो पक्ष रखा था। वह वाकई गजब का था। उन्होंने ऐसा पक्ष रखा जैसे की कोई आईटी विशेषज्ञ सूचनाएं दे रहा हो। वे न केवल सोशल मीडिया से वाकिफ थे। बल्कि वेबस्ट्रीमिंग की जानकारी से लेस थे। साथ ही विभिन्न मीडिया की वेबसाइट फेसबुक और ब्लॉग पर लगातार प्रकट होते थे। अनेक पत्रकारों और उनके शुभचिंतकों के फेसबुक एकाउंट में गतिविधियां और अभिरूचि में उनका नाम डेटलाइन इंडिया के साथ सदैव देखा जा सकता है।
आलोक तोमर जी के बारे में यह कहा जाता था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखने में उन्होंने महारथ प्राप्त की है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने राजनीतिक पत्रिका माया के 15 मार्च 1995 के लिये विशेष लंबी बातचीत की थी। उस बातचीत को माया पत्रिका ने प्रकाशित किया गया। बातचीत इतनी प्रभावी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर केन्द्रित पुस्तक राजनीति की रपटीली राहें में उस को पुनः प्रकाशित किया गया है।
23 सवालों पर आधारित साक्षात्कार काफी देर तक चला। साक्षात्कार की भूमिका आलोक जी ने इस प्रकार लिखी - ’’नई दिल्ली के रायसीना रोड़ का 6 नं. बंगला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कमरे में अकेले थे और कनपटी से गमछा लगाए बैठे थे। थोड़ी देर पहले ही वे दॉंत निकलवाकर आए थे और बहुत रूक-रूककर बोल रहे थे। लेकिन जब बात शुरू हुई तो वे अपना दर्द भूल गए। जीवन-जगत के उनके सरोकारों से लेकर राजनीति तक पर ’माया’ 15 मार्च, 1995 के लिए आलोक तोमर से उनकी लंबी बातचीत हुई। प्रस्तुत है बातचीत का पहला सवाल- आपको पता है कि लोग आपको बड़ा आदमी मानते हैं? जवाब- ठीक है, मेरा कुछ नाम है, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन मैं कितना बड़ा आदमी हॅू, हॅू भी या नहीं, इस पर मैं क्या कहॅू।
आखिरी सवाल- फिर से अयोध्या ही केंद्रीय मुद्दा होगा? जवाब- कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए हमारे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। बेरोजगारी है, महॅंगाई है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जो सबसे ज्यादा गंभीरहै। संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को एक गंभीर और निष्कलुष विकल्प के तौर पर मतदाता की मान्यता मिल रही है। ठीक है, सारे दल सत्ता की प्रतियोगिता में शामिल हैं। लेकिन उस तरह के हमारे अनुभव अच्छे नहीं हुए, जहॉं सत्ता पहले मिल जाती है और दल बाद में बनते हैं। अभी तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और फिर जब सरकार बनाने की बात आएगी तो गुण-दोष के आधार पर पार्टी जो फैसला करेगी वह जब होगा तब देखा जाएगा। मेरी श्री आलोक तोमर जी को श्रद्धांजलि। - सरमन नगेले

कौन हैं जो मीडिया पर नियंत्रण चाहते हैं?,प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका और अभिव्यक्ति की सीमाओं को लेकर जो बहस

.प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका और अभिव्यक्ति की सीमाओं को लेकर जो बहस हो रही है उसके संदर्भ में चुनाव आयोग का ताजा बयान ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें कहा गया है कि पांच राज्यों के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में मीडिया रिपोर्ट को शिकायत के रूप में दर्ज कर कार्रवाही की जायेगी। मीडिया की विश्र्वसनीयता और प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में सार्थक भूमिका के संदर्भ में चुनाव आयोग का यह प्रेक्षण स्वागतयोग्य तो है ही साथ ही कई मीडिया के संबंध में कई प्रकार के भ्रम को भी दूर करता है। सबसे विचारणीय यह है कि आखिर मीडिया से समाज और सरकार की अपेक्षाएं क्या हैं? कौन हैं जो मीडिया पर नियंत्रण चाहते हैं? क्या मीडिया को एक कठपुतली की तरह व्यवहार करना चाहिये जो सबको पसंद हो? यदि मीडिया के माध्यम से व्यवस्थाओं की खामियां सामने आती हैं तो वह किसके हित में हैं? जब तक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मीडिया को सहयोगी और मार्गदर्शक नहीं मानेंगी तो निरंकुशता की स्थिति बढ़ती ही जायेगी। प्रजातंत्र में निरंकुश होने की संभावना हर पल बनी रहती है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्ति्रया में तटस्थता नहीं बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। कार्यपालिका के कर्तव्य निर्वहन और विश्र्वसनीयता पर संदेह स्पष्ट रेखांकित होता है। यदि कार्यपालिका के माध्यम से मीडिया को अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार का सहयोग मिलता है तो यह कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिससे कारण मीडिया के व्यवहार को ही आलोचना का शिकार बना दिया जाये। आखिरकार उददेश्य एक है। आम लोगों के हित में शासन प्रशासन ईमानदारी से काम करे। भ्रष्टाचारी उजागर हों। अच्छे कायरें को जनसमर्थन मिले और लोकतंत्र के फलने फूलने का वातावरण बने। क्या भारत में समाचार माध्यम मसलन: अखबार, टीवी चैनल और इंटरनेट मीडिया लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। या फिर बाढ़ ही खेत खा रही है। कभी पैसे लेकर खबर दिखाने के आरोप तो कभी बडे़ चिकने चुपड़ों की चर्चा के आक्षेप, क्या मीडिया सच के लिये नेताओं से, न्यायापालिका से एवं व्यवस्था से उनके लिये लड़ रही है। जिन्हें न्याय नहीं मिला? इन सवालों के जवाब खोजने के लिये मीडिया के अतीत पर गौर करना लाजिमी है। संदर्भो के अनुसार इमरजेंसी के समय समाचार पत्रों ने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़कर शालीन तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया था। यह सब उस समय के पत्रकारों के बलबूते ही संभव हो सका था। पिछले दो दषकों की बड़ी घटनाएं इस बात की तसदीक करती हैं कि मीडिया कर्तव्यपरायण्ता, ईमानदारी और सजगता से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा होता तो बोफोर्स जैसा मामला सामने नहीं आता। चाहे मामला कोबरा पोस्ट द्वारा सांसद घूसखोरी के खुलासे का हो अथवा क्रिकेट सम्राट ललित मोदी अथवा शशि थरूर की कुर्सी जाने का। यह सब न्यू मीडिया ने ही किया है। 2जी स्पेक्ट्रम को जनता के सामने लाने का भी काम पत्रकारों ने ही किया है। इसलिये इन पंक्तियों का उल्लेख करना समीचीन होगा पत्रकारिता के पवित्र पेशे में सफल होने से बेहतर है पेशे में बने रहना। दुनिया के कई देशों को हिला देने वाले विकीलीक्स के संपादक जूलियन असांजे को फ्रांस के प्रमुख समाचार पत्र ने मेन आफ द ईयर 56 प्रतिशत प्राप्त वोट के आधार पर इसलिये घोषित किया। क्योंकि वह पत्रकारिता को ही न्यू मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित कर रहा है। अब देश-दुनिया के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं चैनलों के पत्रकार आजकल अपना पक्ष न्यू मीडिया पर बेहिचक रख रहे हैं। बहरहाल, पत्रकार अब पत्रकारिता केवल मीडिया मालिकों के भरोसे नहीं कर रहा है। उनके सामने सोशल मीडिया कंधे से कंधा लगाये खड़ा है। काबिलेगौर बात यह है कि अभी तक भारत में जितने भी खुलासे हुये हैं वह कोई मीडिया मालिक ने नहीं किये हैं। बल्कि कई मर्तबा बड़े बड़े खुलासे करने के लिये पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर तथ्य जुटाता है, महीनों काम करता है तब बड़ा धमाका या खुलासा हो पाता है। लेकिन आज भी कुछ मीडिया मालिक न केवल स्वयं पत्रकारिता कर रहे हैं बल्कि पीत पत्रकारिता को हतोत्साहित कर रहे है, करना भी चाहिए। जहां तक सवाल सरकारों द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं का है तो वह फकत् श्रमजीवी पत्रकारों के लिये ही है। पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। जबकि केन्द्रीय वित्तमंत्री ने तो बजट पेश कर प्रेस कांसिल ऑफ इंडिया तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट ही कम कर दिया है। (लेखक- एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं।)