डिजिटल पत्रकारिता से समृद्ध होगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य सत्ता डिजिटल पत्रकारिता को सहारा देने के लिए दखल देकर धर्म निभाए ( सरमन नगेले ) http://mppost.com/article-of-digital-media/ भारत में प्रजातंत्र को समृद्ध करने में डिजिटल पत्रकारिता वर्तमान समय में निःसंदेह प्रभावी उत्प्रेरक साबित हुई है। इसलिए सरकार की ओर से अपेक्षित प्रोत्साहन मिलना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार जब एक झटके में चीन के ऍप्लिकेशंस बंद कर सकती है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को भारत का कानून मानने पर बाध्य कर सकती है,इंडिया में उनका प्रतिनिधि होना अनिवार्य कर सकती है,संसद की समिति के समक्ष सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म्स कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की सुनवाई हो सकती है तो डिजिटल मीडिया के मसले पर हस्तक्षेप भी कर सकती है। डिजिटल पत्रकारिता को सहारा देने के लिए यह वक्त इसलिए सही है क्योंकि भारत सरकार खुद डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 लेकर आयी है। राज्य सत्ता दो स्थितियों में बाज़ार में दख़ल देता हैं। पहला तब जब बाज़ार ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हों या दूसरा तब जब मुद्रा का नए सिरे से वितरण करने की ज़रूरत महसूस की जा रही दरअसल मौजूदा डिजिटल और सूचना क्रांति वाले युग में सेवा प्रदाताओं - डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स मसलन :सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटस,फेसबुक,गूगल,माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट,टविटर,वीडियो मंच यूट्यूब,फ्लिकर,टम्बलर,स्टेमबेलपोन,लिंक्डइन,इंस्टाग्राम,व्हाट्सअप और न्यूज़ पब्लिशर्स के बीच धन के वितरण में मुफ़्तख़ोरी के स्वरूप में बाज़ार की नाकामी का कोई उत्प्रेरक नजर तो नहीं आता. अलबत्ता इन दोनों में सहजीवी रिश्ता जरूर है जो जग जाहिर है। जहां एक तरफ डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स उपयोगकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समाचार सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाचार प्रकाशकों - ख़ासतौर से छोटे आकार वाले पब्लिशर्स को इन प्लैटफ़ॉर्म्स के ज़रिए इंटरनेट पर परोक्ष ट्रैफ़िक हासिल होता है। ये बात न केवल बिल्कुल सही है की डिजिटल माध्यमों का पलड़ा भारी है बल्कि वे शक्तिशाली भी है तभी तो विज्ञापन से हुई कमाई में उन्हें मोटा हिस्सा प्राप्त होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और सेहतमंद मानव समाज के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है,इसलिए डिजिटल पत्रकारिता के वित्तीय रूप से टिकाऊ न रहने की स्थिति में राज्यसत्ता मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती,इसी पृष्ठभूमि के चलते राज्यसत्ता द्वारा दख़ल दिए जाने को जायज़ ठहराया जाता है। एक स्वस्थ समाज के संरक्षण और पोषण के अच्छे उद्देश्य से उसमें स्वस्थ और विविध स्वरूप वाले मीडिया क्षेत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करना ज़रूरी समझा गया है। भारत डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स का सबसे बड़ा बाज़ार है। भारत सरकार जब एक झटके में चीन की सेकड़ों मोबाइल ऍप्लिकेशन्स बंद कर सकती है, डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स को भारत का कानून मानने पर बाध्य कर सकती है,इंडिया में उनका प्रतिनिधि हो इस पर अमल करा सकती है,संसद की समिति के समक्ष उनकी सुनवाई हो सकती है,तो भारत के डिजिटल मीडिया को सहारा क्यों नहीं दे सकती। जबकि भारत सरकार के अधीन अनेक शक्तियां हैं जिसका उपयोग डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स पर कर अपना राज्य सत्ता का धर्म निभाए। डिजिटल पत्रकारिता को सहारा देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई उपायों पर विचार किया गया. इस दिशा में यूरोपीय संघ ने एक ठोस क़दम उठाया था. ईयू ने प्रेस प्रकाशनों में ‘फुटकर समाचारों’ समेत एक नए ‘नेबरिंग राइट’ का प्रावधान किया. इसके ज़रिए उम्मीद की गई थी कि डिजिटल माध्यमों द्वारा समाचारों का इस्तेमाल किए जाने पर प्रकाशकों को भी अपने आईपी-संरक्षित सामग्रियों के बदले कमाई करने का मौका मिल जाएगा. ‘फुटकर समाचार’ में प्रकाशकों के हाइपरलिंक्ड वेबपेज से लिए गए लेखों के संक्षिप्त अंश, तस्वीरें, इंफ़ोग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं. ईयू से पहले जर्मनी ने इसी तरह का क़दम उठाया था। लब्बोलुआब यह है की ‘फुटकर समाचारों’ के रूप में एक नई तरह के संपदा अधिकारों को मान्यता देकर डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स को सामग्रियों की लाइसेंसिंग प्राप्त करने के अधिकार दिए जाएं,आम तौर पर बौद्धिक संपदा कानून में ‘फुटकर समाचारों’ के लिए किसी तरह के संपदा अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है। बौद्धिक संपदा (आईपी) न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से नए ‘नेबरिंग राइट’ के निर्माण को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. इसकी वजह ये है कि डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स प्रकाशकों की सामग्रियों को मुफ़्त में इस्तेमाल नहीं करते. बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान किए जाने के पीछे मुफ़्तख़ोरी के रूप में बाज़ार की नाकामी को जायज़ वजह के तौर पर प्रमुखता से पेश किया जाता रहा है, इसलिए क़ानूनों से जुड़े शैक्षणिक जगत ने इस नए विधान की घोर आलोचना की. उनका कहना था कि ये नया क़ानून धन का पुनर्वितरण सुनिश्चित करने के बावजूद बौद्धिक संपदा की क़ानूनी हदों की अनदेखी करता है। --- भारत में डिजिटल मीडिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये सोशल मीडिया का मंच अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में इसका स्पष्ट प्रावधान है। इमरजेंसी के अलावा सामान्य स्थितियों में राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करे। हालांकि संविधान के मुताबिक यह स्वतंत्रता असीमित या अमर्यादित नहीं है और अनुच्छेद 19 (2) में बताया गया कि राज्य किन स्थितियों में इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। ये स्थितियॉं हैं-देश की सम्प्रभुत्ता और एकता की रक्षा, भारत की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक-व्यवस्था ( पब्लिक ऑर्डर) या फिर न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि या किसी को अपराध के लिए उकसाना। भारत में इंटरनेट मौलिक अधिकार बने: 15 अगस्त को आजादी के 75 साल हो गए। दिलचस्प यह है कि इसी दिन 15 अगस्त 1995 को भारत के अवाम को इंटरनेट पर विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार भी मिला। 15 अगस्त को इंटरनेट ने भी भारत में अपनी 26 वीं सालगिरह मनाई। सच तो है यह कि इंटरनेट इस युग में जीने और आगे बढ़ने के सबसे शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आज हर तरह की सूचना हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता टिम बर्नर्स ली चाहते हैं कि इंटरनेट को मूल अधिकारों में शामिल किया जाए। भारत में डिजिटल मीडिया आचार संहिता लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल है। इसका उद्देश्य विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री की गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखना है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 जारी की गई है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सभी को समान रूप से अधिकार है। किसी भी प्रकार के समाचार प्रसारित और प्रसारण करने वाले मीडिया संस्थान जैसे समाचार पत्र न्यूज पोर्टल,न्यूज वेबसाइट या अन्य माध्यम जो इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी ( मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता ) नियम 2021 अधिसूचित किए है। उसके लिए कोई प्री-क्वॉलिफिकेशन - पूर्व अर्हता नहीं रखता है। भारत सरकार के मुताबिक़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा भारत में कारोबार करने का स्वागत है, लेकिन उन्हें भारत के संविधान और कानूनों का पालन करना होगा,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निश्चित तौर पर सवाल पूछने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने आम उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने और गलत लाभ उठाने पर वे अवश्‍य जवाबदेह होंगे। क्या हैं नए नियम? ----- नए नियमों ने सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है और इनमें उनकी शिकायतों के निवारण व समय पर समाधान के लिए उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी से जुड़े नियमों में आतंरिक एवं स्व-नियमन प्रणाली पर अधिक फोकस किया गया है जिसमें पत्रकारिता व रचनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक मजबूत शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था की गई है। प्रस्तावित रूपरेखा प्रगतिशील, उदार और समसामयिक है इसमें रचनात्मकता और अपने विचार व्‍यक्‍त करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए लोगों की विभिन्न चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। इंटरनेट पर कोई सामग्री देखने और किसी थिएटर एवं टेलीविजन के दर्शक के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए ही दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। आचार संहिता के भाग 3 से जुड़े प्रावधान बताता है की आचार संहिता का उद्देश्य किसी को दंडित करना नही है। पिछले कुछ वर्षो में डिजिटल मीडिया की भूमिका काफी बढ़ी है और पिछले 6 वर्षो में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल 43 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को लेकर शिकायतें हों रही थीं। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कॉन्टेंट को लेकर देश के अनेक मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसद और विधायकों के अलावा आम नागरिकों ने भी शिकायतें की थीं। जिसके चलते भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 बनायी गयी है। इसके तहत न्यूज पोर्टल, न्यूज वेबसाइट या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे लोग उनके मीडिया संस्थान आते हैं । इन प्लेटफॉर्म्स पर भी देश के मौजूदा कानून लागू होंगे और इसका उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाना है जो मौजूदा कानूनों को उल्लंघन करने के साथ-साथ महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं, इसके लिए समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम प्रसारकों को अपने यहां एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इन शिकायतों की जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही समाचार प्रकाशकों को एक नियामक संस्था का सदस्य भी बनना होगा ताकि कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों का निपटारा हो सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक अन्तर मंत्रालय समिति का गठन करेगा जो समाचार प्रकाशक या नियामक संस्था द्वारा न सुझायी गयी शिकायतों का निपटारा करेगा। इस समिति मे महिला एवं बाल विकास, गृह, कानून, सूचना प्रद्यौगिकी, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ डोमेन एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। मंत्रालय किसी भी न्यूज पोर्टल, न्यूज वेबसाइट या ओटीटी पोर्टल का पंजीकरण नही कर रहा है बल्कि इनके बारे में जानकारी जुटाने का उद्देश्य यह है कि कॉन्टेंट और कार्यक्रम के बारे में कोई शिकायत मिलने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके। इससे छोटे और मझोले स्तर के समाचार पोर्टल पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। आचार संहिता का उद्देश्य समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्रस्तुतकर्ताओं को उन नियमों और मर्यादाओं के बारे में जागरूक करना है, जिनके पालन से देश की एकता, अखंडता एवं सौहार्द कायम रह सके। --- { लेखक : डिजिटल मीडिया के जानकार और दो दशक से डिजिटल मीडिया पर सक्रिय हैं। }

 

मीडिया बनाम सोशल मीडिया

मीडिया बनाम सोशल मीडिया

सोशल मीडिया ने मास मीडिया को ज़िम्मेदार बनाया 

लोकतंत्र को और जीवंत बनाता सोशल मीडिया

( सरमन नगेले )  

प्रिंट मीडिया में इन दिनों लगातार एक विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें प्रिंट मीडिया को विश्वसनीय बताने के दावे किए जा रहे हैं।  सवाल है कि अगर प्रिंट इतना ही ज़िम्मेदार है तो उसे विज्ञापन देने की ज़रुरत ही क्यों पड़ी ?

सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे प्रभावशाली असर सूचनाओं के आवागमन पर पड़ा है। इससे सूचनाओं तक जनता की पहुंच आसान हो गई है। सोशल मीडिया ने सूचनाओं की गति से कदम ताल करने में अपनी क्षमता साबित कर दी है। अब पारंपरिक प्रिंट मीडिया को भी डिजिटल मीडिया का रूप लेना पड़ा है। सभी प्रिंट संस्करण के डिजिटल संस्करण निकल गए है।

प्रामाणिकता पर अब कोई प्रश्न नही उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्रामाणिक समाचार दे रहा है। दूसरी बाधा यह थी कि प्रिन्ट मीडिया पर जिस प्रकार के दबाव और सीमाएं थी वे सोशल नीडिया ने खत्म कर दी। इसलिए सोशल मीडिया पर अब दर्शक और पाठक उतना ही भरोसा कर रहे है जितना वे प्रिंट मीडिया पर कर रहे है। अब सवाल इस बात का नही है कि किसकी प्रमाणिकता ज्यादा है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में चेतना आई या नही। कुछ घृणित सोच वालो ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरुपयोग जरूर किया है लेकिन इस मीडिया का उपयोग करने वाले पूरी तरह सावधान हो चुके है।

मीडिया बनाम सोशल मीडिया का दौर इस समय भारत में संपन्न हो रहे आम चुनाव 2019 में बढचढकर खूब देखने को मिल रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस बार का लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया पर या कहा जाए कि डिजिटल मीडिया पर सबसे ज्‍यादा लडा जा रहा है। कह स‍कते हैं कि लोकसभा चुनाव का सोशल मीडिया सिरमौर बनकर मीडिया के पांचवे स्‍तंभ की हैसियत प्राप्‍त करने में सफल रहा है।

['' सोशल मीडिया प्रजातंत्र का एक सर्वाधिक सक्रिय मित्र और प्रहरी बन गया है। भारत में संपन्न हुए सौलहवीं लोकसभा चुनाव में, हाल ही में पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया ने प्रजातंत्र की सेहत के लिये अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। कहा जा रहा है कि भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। '']

 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महोत्सव यानि भारत के आम चुनाव 2019 में न केवल सर्वाधिक नया कुछ दिख रहा है बल्कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग भी जिसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। वह है सोशल मीडिया।

परंपरागत मीडिया सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफार्म का न केवल उपयोग करता है बल्कि उनके साथ कार्यक्रम भी करते हैं। इसी के पैकेज के सहारे विज्ञापन लेते हैं। डीएवीपी में रेट कराते हैं। अपनी खबरों को इसी मीडिया के जरिए वायरल कराते हैं और अधिमान्‍यता भी प्राप्‍त करते हैं। साथ साथ केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकारों के महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमों में सोशल मीडिया के नाम पर स्‍थान भी प्राप्‍त करते हैं। समाचार का सोशल मीडिया वर्तमान समय में न केवल प्रमुख स्त्रोत हो गया है बल्कि परंपरागत मीडिया और पत्रकार गण सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गये हैं। लगभग सभी बडे मीडिया संस्‍थानों में डिजिटल मीडिया की विंग अलग से काम कर रही है।

प्रामाणिक है सोशल मीडिया

फिर कुछेक परंपरागत मीडिया द्वारा सोशल मीडिया को अप्रमाणित मीडिया कहना कहां तक न्‍याय संगत है। सोशल मीडिया को अप्रमाणित मीडिया कहने के लिए अभियान चलाना सोशल मीडिया के साथ अन्‍याय होगा। जबकि हक़ीक़त यह है की परंपरागत मीडिया निष्पक्षता की कसौटी पर इस चुनाव में खरा नहीं उतर सका नतीज़तन भारत का अवाम सोशल मीडिया के समर्थन में खड़ा नज़र आ रहा है। इसमें राजनैतिक दल भी शामिल हैं। एक अध्‍ययन बताता है कि भारत का निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, राज्य सरकारें, केन्द्रीय संस्थाएं, एजेंसी, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत का लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संवैधानिक संस्‍थाएं, मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के हिस्सा बने हुए हैं।केन्द्र सरकार ने बाक़ायदा  सोशल मीडिया विंग के लिए अलग से बजट रखा है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी केन्द्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर बजट का प्रावधान हुआ है।

भारत का लगभग संपूर्ण पत्रकार जगत व मीडिया संस्थाएं सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। साथ-साथ सोशल मीडिया की विधिवत रूप से ट्रेनिंग भी ले रहा है। अनेक संस्थाएं कोर्स भी संचालित कर रही हैं। कुछेक विश्‍वविद्यालय सोशल मीडिया से संबंधित कोर्स चला रहे है। अनेक मीडिया संस्‍थानों ने नियुक्ति के समय सोशल मीडिया ज्ञान होना  प्रमुख शर्त रहती है।  इसी के साथ ही फेसबुक, गूगल और व्हाटसएप ने अफवाहों से बचने का अभियान चलाया एवं लोग फेक न्यूज से सावधान रहें, इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए भारत में कई ट्रेनिंग केम्प भी किये हैं। चुनाव के पहले इन्ही परंपरागत मीडिया के अनेक संस्थाओं ने ट्रेनिंग भी ली है। सोशल मीडिया आम नागरिकों के जीवन का हिस्‍सा बन गया है।

अभिव्यक्ति का सशक्त मंच

सोशल मीडिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये सोशल मीडिया का मंच अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में इसका स्पष्ट प्रावधान है। इमरजेंसी के अलावा सामान्य स्थितियों में राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करे। हालांकि संविधान के मुताबिक यह स्वतंत्रता असीमित या अमर्यादित नहीं है और अनुच्छेद 19 (2) में बताया गया कि राज्य किन स्थितियों में इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। ये स्थितियॉं हैं-देश की सम्प्रभुत्ता और एकता की रक्षा, भारत की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक-व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) या फिर न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि या किसी को अपराध के लिए उकसाना।

भारत का संविधान जो अधिकार परंपरागत मीडिया को देता है वही अधिकार सोशल मीडिया को मिल है। यहां तक की भारत में संपन्न होने जा रहे चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के जो नियम इलेक्टानिक मीडिया के लिए लागू होते हैं वही नियम सोशल मीडिया पर प्रभावशील होते हैं।

मीडिया की आजादी पर रिपोर्ट

मीडिया की आजादी से संबंधित एक सालाना रिपोर्ट में भारत दो पायदान खिसक गया है। 180 देशों में भारत 140वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत में चुनाव प्रचार का दौर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक होता है।वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 यानी ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019’ के अनुसार प्रेस की आजादी के मामले में नॉर्वे शीर्ष पर है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनियाभर में पत्रकारों के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ी है। इस वजह से भारत में बीते साल अपने काम के कारण कम से कम 6 पत्रकारों की हत्या हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पत्रकारों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण से पता चलता है कि  2019 के आम चुनाव के दौरान एक दल के समर्थकों द्वारा पत्रकारों पर हमले किये गये। हिंदुत्व को नाराज करने वाले विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घृणित अभियानों पर चिंता जताई है।

प्रेस की आजादी के मामले में भारत दो पायदान फिसलकर 140 वें, पाकिस्तान 3 पायदान लुढ़ककर 142 वें और बांग्लादेश 4 पायदान लुढ़ककर 150 वें स्थान पर है। नॉर्वे लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर है जबकि फिनलैंड दूसरे स्थान पर है।  पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) या रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स यह रिपोर्ट जारी करता है।

भारत का निर्वाचन आयोग और सोशल मीडिया

भारत का सोशल मीडिया, इंटरनेट यूजर और मोबाईल यूजर लगातार करोडों की संख्‍या में पहुंच रहे हैं।परंपरागत मीडिया एकतरफा संवाद बनाता है। जबकि सोशल मीडिया दो तरफा संवाद बनाने और अनेक लोगों को हस्तक्षेप करने की खुली इजाजत देता है भारतीय लोकतंत्र का अभिनव अनुभव डिजिटल लोकतंत्र। 2014 के आम चुनाव के सभी चरणों में सर्वाधिक 66.48 फीसदी मतदान हुआ है। इसके पहले का सर्वाधिक मतदान 1984 में 64.01 प्रतिशत दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका 2014 के चुनाव में निभाई है। इस बार के चुनाव में भी पिछले चुनावों की तुलना में कई गुना अधिक सोशल मीडिया व्यापक पैमाने पर एवं प्रभावी ढंग से भूमिका निभा रहा है।

तभी तो भारत का निर्वाचन आयोग एवं राज्‍यों के मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी और जिलों के निर्वाचन अधिकारी सोशल मीडिया की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ फेक न्‍यूज से निपटने के लिए सोशल मीडिया के प्रमुख मंचों के भारत स्थित प्रतिनिधियों से सहयोग लिया जा रहा है और जिला निर्वाचन अधिकारी को जो प्रदत्‍त शक्तियां हैं उनका भी वे सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए उपयोग कर रहे हैं।  एक अध्‍ययन बताता है कि कुछ मीडिया संस्‍थान तो अब चुनाव परिणाम आने से पहले ई वोटिंग का भी सहारा ले रहा है। 

कुछ संस्‍थाएं आम मतदाता की नब्‍ज को टटोलने का सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है।  

अधिकाधिक उपयोग

यह साबित हो गया है कि सोशल मीडिया आज एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में ऐसे लोग की आवाज बन गया है जिनकी आवाज या तो नहीं थी या अनसुनी कर दी जाती थी। आज शक्तिशाली विचारों को व्यापक रूप से फैलाने के लिये सोशल मीडिया एक शक्तिशाली मंच के रूप में उपयोग हो रहा है। विचारों के फैलाव के साथ ही सोशल मीडिया बड़े सामाजिक परिवर्तनों और सोच में बदलाव का कारण बन रहा है। इस दृष्टि से सोशल मीडिया प्रजातंत्र का एक सर्वाधिक सक्रिय मित्र और प्रहरी बन गया है। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने अपना अलग समुदाय और विशिष्ट नागरिकता की स्थिति बना ली है। सोशल मीडिया से जुड़े नागरिकों ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूह के रूप में कार्य करने की संस्कृति भी विकसित कर ली है। वे न सिर्फ मत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि प्रजातंत्र को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

जहां तक सोशल मीडिया के उद्भव की बात है तो इसका जन्‍म और विस्‍तार आईटी और इंटरनेट से हुआ है। मुख्य रूप से वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, सिटीजन जर्नलिज्म आधारित वेबसाइट- ई-मेल, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटस, जैसे फेसबुक, माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, टम्बलर, स्टेमबेलपोन, लिंक्डइन, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, फॉरम, चैट व्हाट्सअप आदि सोशल मीडिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया के विशेषज्ञ मोबाइल मीडिया को भी सोशल मीडिया का रूप मानते हैं जैसे एसएमएस, एमएमएस, मोबाइल वेबसाइट, मोबाइल एप, वीडियो लिंक, चेट, ऑडियो ब्रिज, मोबाइल के माध्यम से वॉयस कॉल, वीडियो चेट और मोबाइल रेडियो आदि।

भारत में तेजी से मोबाईल यूजर,इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रियता भी बढ़ रही है। जल्दी ही भारत अमेरिका से आगे निकल जायेगा। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। भारत में संपन्न हुए सौलहवीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनावों में सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया ने प्रजातंत्र की सेहत के लिये अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने सजगता के साथ मतदान में भागीदारी की।

भारत में संपन्‍न हो रहे लोकसभा चुनाव 2019 में सोशल मीडिया पर करोडों रूपये विज्ञापन के रूप में साथ ही व्‍यापक पैमाने पर उपयोग करने पर व्‍यय हो रहे हैं।

आम चुनाव 2019 में राजनैतिक वक्तव्यों, सभा, रोड शो, जनसंपर्क एवं मीडिया से होने वाली नियमित बातचीत की लाइव स्‍ट्रीमिंग लगातार की जा रह है और त्वरित टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर धूम मची है। व्‍हाटसएप पर संदेशों और वीडियो बहुतायात में लक्षित 

समूहों के पास लक्षित समय पर भेजे जा रहे हैं। सभी राजनैतिक दलों के बीच और उम्‍मीदवारों में प्रतिस्‍पर्धा देखने का मिल रही है। सरकारी और गैर-सरकारी मीडिया ने पिछले चुनाव में ट्विटर पर सबसे तेज चुनाव नतीजे के ट्रेंड को बताया। इस चुनाव में यह प्रक्रिया और अधिक ढंग से सोशल मीडिया के लगभग सभी प्‍लेटफार्म पर व्‍यापक पैमाने पर देखने का निश्चित रूप से मिलेगी। इस तरह की कवायद की जा रही है।

सही कहा है :-"मनुष्य तकनीक को जन्म देता है जो चिरस्थायी हो जाती है,

प्रौद्योगिकी अमर रहती है हालांकि इसके स्वरूप बदलते रहते हैं।"

(लेखक-न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 वर्षों से सक्रिय हैं ।)

भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर, आम चुनाव 2019, प्रजातंत्र, सोशल मीडिया और मतदान

भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर, आम चुनाव 2019, प्रजातंत्र, सोशल मीडिया और मतदान

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महोत्सव यानि भारत के आम चुनाव 2019 में न केवल सर्वाधिक नया कुछ दिख रहा है बल्कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग भी जिसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। वह है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया।

इस विषय पर केंद्रित मेरा यह आलेख आज के 24, अप्रैल 2019 के प्रजातंत्र अखबार में प्रकाशित हुआ है।

आम चुनाव 2019, प्रजातंत्र, सोशल मीडिया और मतदान

भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर

सरमन नगेले

['' सोशल मीडिया प्रजातंत्र का एक सर्वाधिक सक्रिय मित्र और प्रहरी बन गया है।

भारत में संपन्न हुए सौलहवीं लोकसभा चुनाव में, हाल ही में पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया ने प्रजातंत्र की सेहत के लिये अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। कहा जा रहा है कि भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। '']

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महोत्सव यानि भारत के आम चुनाव 2019 में न केवल सर्वाधिक नया कुछ दिख रहा है बल्कि राजनीतिक दलों के साथ—साथ चुनाव आयोग भी जिसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। वह है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया । मतलब भारतीय लोकतंत्र का अभिनव अनुभव डिजिटल लोकतंत्र। 2014 के आम चुनाव के सभी चरणों में सर्वाधिक 66.48 फीसदी मतदान हुआ है। इसके पहले का सर्वाधिक मतदान 1984 में 64.01 प्रतिशत दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका 2014 के चुनाव में निभाई है और इस बार के चुनाव में भी उससे अधिक व्यापक पैमाने पर एवं प्रभावी ढंग से निभाएगा। ऐसा सोशल मीडिया के उपयोग के कारण प्रतीत होता है। 

निर्वाचन आयोग कई तरह के अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है।  चुनाव आयोग ने इंटरनेट के जरिए देश के हर बूथ को जोड़कर और मिनटों में हर सूचना देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने का भी इंतजाम किया था। इस बार भी कर रहा है। 

पिछले आम चुनाव में चुनाव आयोग, राजनैतिक दलों ने सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया। इससे मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बढ़ा। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने सजगता के साथ मतदान में भागीदारी की। इस बार इसका दखल अत्याधिक इसलिए दिख रहा है। क्यो कि इसकी अपनी एक डिजिटल सोसायटी बन गई है और नई नई टेक्नॉअलाजी एवं उपकरण आ गए हैं।   

सोशल मीडिया आज एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में ऐसे लोग की आवाज बन गया है जिनकी आवाज या तो नहीं थी या अनसुनी कर दी जाती थी। आज शक्तिशाली विचारों को व्यापक रूप से फैलाने के लिये सोशल मीडिया एक शक्तिशाली मंच के रूप में उपयोग हो रहा है। विचारों के फैलाव के साथ ही सोशल मीडिया बड़े सामाजिक परिवर्तनों और सोच में बदलाव का कारण बन रहा है। इस दृष्टि से सोशल मीडिया प्रजातंत्र का एक सर्वाधिक सक्रिय मित्र और प्रहरी बन गया है। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने अपना अलग समुदाय और विशिष्ट नागरिकता की स्थिति बना ली है। सोशल मीडिया से जुड़े नागरिकों ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूह के रूप में कार्य करने की संस्कृति भी विकसित कर ली है। वे न सिर्फ मत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि प्रजातंत्र को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

वैसे सोशल मीडिया का उद्भव आईटी और इंटरनेट से हुआ है। मुख्य रूप से वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, सिटीजन जर्नलिज्म आधारित वेबसाइट- ई-मेल, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटस, जैसे फेसबुक, माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, टम्बलर, स्टेमबेलपोन, लिंक्डइन, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, फॉरम, चैट व्हाट्सअप आदि सोशल मीडिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया के विशेषज्ञ मोबाइल मीडिया को भी सोशल मीडिया का रूप मानते हैं जैसे एसएमएस, एमएमएस, मोबाइल वेबसाइट, मोबाइल एप, वीडियो लिंक, चेट, मोबाइल के माध्यम से वॉयस कॉल, वीडियो चेट और मोबाइल रेडियो आदि।

भारत में तेजी से मोबाईल यूजर,इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रियता भी बढ़ रही है। जल्दी ही भारत अमेरिका से आगे निकल जायेगा। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। भारत में संपन्न हुए सौलहवीं लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया ने प्रजातंत्र की सेहत के लिये अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने सजगता के साथ मतदान में भागीदारी की।

राजनैतिक वक्तव्यों और त्वरित टिप्पणियों की ट्विटर पर धूम मची रही। सरकारी और गैर-सरकारी मीडिया ने ट्विटर पर सबसे तेज चुनाव नतीजे के ट्रेंड को बताया।

आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात को सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग ने भी सोशल मीडिया के जरिए स्वीप कार्यक्रम चलाया और मत के महत्व को समझाया इससे मतदाताओ में जागरूकता बढ़ी और बड़ी संख्या में मतदान हुआ। इस बार भी चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर मतदान प्रतिशत बढाने के लिए लगातार प्रभावी ढंग से नवाचार कर रहा है। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तो बकायदा स्वीप के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट खोले हुए हैं। जिन पर भी प्रतिदिन नए नए तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर केन्द्रित कार्याशालाएं की जा रही है। विभिन्न राज्यों के सीईओ कार्यालय में स्वीप गतिविधियों का कार्य देख रहे अधिकारी फेसबुक लाइव के जरिए आम मतदाता से जुड रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से संबंध में जागरूक कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत सभी स्तरों पर निर्देश दिये हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन भरने के दौरान उम्मीदवारों से सोशल मीडिया की जानकारी मांगी है, इसके आधार पर चुनाव आयोग मॉनिटरिंग करेगा। पिछले बार के चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव आयोग सोशल मीडिया की मॉनीटरिंग करने के लिए अधिक सक्रिय है और नए नए इंतजाम भी किये जा रहे हैं। इस मर्तबा सोशल मीडिया मंचों के भारत स्थित प्रतिनिधियों और सोशल मीडिया विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक डेडीकेटेड व्यवस्था मॉनीटरिंग के लिए की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्यों में भी सोशल मीडिया के क्षेत्र में दक्ष संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में एवं भारत के आम चुनाव 2014 और हाल ही में पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया की नई भूमिका सामने आई है। जैसे ही भारत में सोशल मीडिया के उपयोग की समझ बढ़ी तो चुनावों में इसका असर दिखा। चुनाव आयोग ने युवाओं की सूची को भांपकर ही तो न केवल अनेक स्लोगन गढ़ बल्कि सोशल मीडिया पर केन्द्रित कई वीडियो फिल्म बनवाई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाईल आधारित फीचर्स का उपयोग भरपूर किया। चुनाव आयोग 20 मार्च 2019 के ट्विटर पर भी आ गया है। चुनाव आयोग के आईटी आधारित नवाचार जैसे नागरिकों को चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उलंघन की जानकारी देकर मॉडल कोड पर रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन एप शुरू किया है जो सी—विजिल एप के नाम से जाना जाता है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, ईवीएम प्रंबधन प्रणाली, उम्मीदवार नामांकन, अनुमति, मतदान दिवस, मतगणना और परिणाम प्रसार प्रणाली, ईआरओ नेट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नागरिकों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए सिंगल विंडो कामन इंटरफेस, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम ईटीपीबीएस, चुनाव कार्य में संलग्न लोगों के लिए आब्जर्वर पोर्टल, ईसीआई आथेंटिकेटर एप जैसी आईटी आधारित सुविधाएं इस चुनाव में आम मतदाताओं और चुनाव कार्य से जुडे हुए लोगों को ​चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत में आम चुनाव 1951—52 से 2014 तक का मतदान प्रतिशत

पहला चुनाव 1951—52 कुल मतदान प्रतिशत 61.16

दूसरा चुनाव 1957 कुल मतदान प्रतिशत 63.73

तीसरा चुनाव 1962 कुल मतदान प्रतिशत 55.42

चौथा चुनाव 1967 कुल मतदान प्रतिशत 61.33

पांचवा चुनाव 1971 कुल मतदान प्रतिशत 55.27

छठा चुनाव 1977 कुल मतदान प्रतिशत 60.49

सातवां चुनाव 1980 कुल मतदान प्रतिशत 56.92

आठवां चुनाव 1984—85 कुल मतदान प्रतिशत 64.01

नौवां चुनाव 1989 कुल मतदान प्रतिशत 61.95

दसवां चुनाव 1991—92 कुल मतदान प्रतिशत 55.88

ग्यारवां चुनाव 1996 कुल मतदान प्रतिशत 57.94

बारहवां चुनाव 1998 कुल मतदान प्रतिशत 61.97

तेहरवां चुनाव 1999 कुल मतदान प्रतिशत 59.99

चौदहवां चुनाव 2004 कुल मतदान प्रतिशत 58.07

पंद्रहवां चुनाव 2009 कुल मतदान प्रतिशत 58.19

सोलहवां चुनाव 2014 कुल मतदान प्रतिशत 66.48

आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के कारण सूचनाओं पर से विशेषाधिकार हट गया है। बंधन समाप्त हो गये हैं। इसलिये हर सूचना या तो नेट पर उपलब्ध है या आसानी से हासिल की जा सकती है। चूंकि जानकारी हासिल करना सरल हो गया है इसलिए अपनी अभिव्यक्तियां देना और मत व्यक्त करना और भी सरल और तेज हो गया है। मत का प्रसार तेज हो गया है, इसलिये निर्णय की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। लब्बोलुआब यह है कि चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका ज्यादा से ज्यादा प्रासांगिक होती जा रही है। हम सब डिजिटल लोकतंत्र की ओर कदम बढा रहे हैं।

एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया में अन्य मीडिया की तुलना में न केवल अधिक विस्तार किया है बल्कि जनमानस के उपर गहरी पेठ बनाता जा रहा है। वैसे रेडियो को कुल 78 साल हुए हैं जबकि टीवी को 19 साल लेकिन इन सब माध्यम को पीछे छोड़ते हुए सोशल मीडिया ने अपने 14 से 15 साल के अल्प समय में 80 गुना अधिक विस्तार किया है जितना अभी तक किसी मीडिया ने नहीं किया। यह प्रमाणित करता है कि भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर तेजी के साथ आगे बढ रहा है।

(लेखक-  न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं।)

Voting Percentage Constituency wise

voting percentage

प्रजातंत्र की आवाज़ बना सोशल मीडिया - सरमन नगेले

प्रजातंत्र की आवाज़ बना सोशल मीडिया 

प्रजातंत्र, सोशल मीडिया और मतदान

मतदान दिवस: सर्वाधिक शक्तिशाली दिन, लोकतंत्र के लिए मजबूत प्रतिबद्धता

- सरमन नगेले

’’मतदान दिवस के अवसर पर आईए प्रतिज्ञा करें कि हम अपने लोकतंत्र को अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और मतदान कर सहभागी बनेंगे! 

28 नवंबर 2018 को सौ फ़ीसदी मतदान हो एवं सरकार हमारे मत से बने इसका हिस्साब बनेंगे।’’ लोकतंत्र में ‘मत’ लोगों के लिए अपनी अभिव्यक्ति और अपनी आवाज की सुनवाई के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है. यहां तक कि 'सर्वाधिक शक्तिशाली' नेता भी बैलेट बॉक्स के सामने बौने नज़र आते हैं। 

’’पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया का व्यामपक स्त्र पर सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इससे मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बढ़ने की संभावना प्रबल होती जा रही है। अब बारी है सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं द्वारा सजगता के साथ मतदान में भागीदारी करने की।’’ 

सोशल मीडिया आज एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में ऐसे लोगों की आवाज बन गया है जिनकी आवाज या तो नहीं थी या अनसुनी कर दी जाती थी। आज शक्तिशाली विचारों को व्यापक रूप से फैलाने के लिये सोशल मीडिया एक शक्तिशाली मंच के रूप में उपयोग हो रहा है। विचारों के फैलाव के साथ ही सोशल मीडिया बड़े सामाजिक परिवर्तनों और सोच में बदलाव का कारण बन रहा है। इस दृष्टि से सोशल मीडिया प्रजातंत्र का एक सर्वाधिक सक्रिय मित्र और प्रहरी बन गया है। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने अपना अलग समुदाय और विशिष्ट नागरिकता की स्थिति बना दी है। सोशल मीडिया से जुड़े नागरिकों ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूह के रूप में कार्य करने की संस्कृति भी विकसित कर ली है। वे न सिर्फ मत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि प्रजातंत्र को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

भारत में तेजी से इंटरनेट और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या अनवरत बढ़ रही है। सोशल मीडिया प्रजातंत्र की सेहत के लिये और मतदान प्रतिशत बढाने में अपनी महती भूमिका व उपयोगिता सिद्ध करेगा इसमें अब कोई आशंका नहीं है। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बढ़े लिहाजा सोशल मीडिया का न केवल कर्तव्य् है वरन् स्‍वस्‍थ्‍य लोकतंत्र के लिये सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की सजगता के साथ मतदान में भागीदारी करना बेहद जरूरी है क्यों कि सरकार आपके ही मत से बनने वाली है। 

सोशल मीडिया के चलते आज संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो चुकी है। फिलवक्त फेसबुक और ट्विटर पर करोडों लोग सक्रिय हैं। जहां राजनैतिक वक्तव्यों और त्वरित टिप्पणियों की ट्विटर पर धूम मची है और अब हर प्रत्याशी व दल और नेता, मीडिया तथा स्वयं चुनाव आयोग फेसबुक पर लाइव कर रहा है। वहीं भारी संख्या में मतदान हो लोगों की भागीदारी मतदान में बढे इसके लिए चुनाव आयोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। सरकारी और गैर-सरकारी मीडिया भी सोशल मीडिया के जरिये सबसे तेज चुनाव से जुडी खबरें दिखाने के प्रयास कर रहा है।  

विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ने के लिये चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम चलाया है और मत के महत्व को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से समझाया जा रहा है। इससे मतदाताओ में जागरूकता बढ़ रही है और मध्यप्रदेश चुनाव आयोग के लक्ष्य  80 फीसदी मतदान होने की संभावना बनती जा रही है। सोशल मीडिया की स्वीप कार्यक्रम की पहुंच बढाने में चुनाव प्रक्रिया से जुडे हुए अधिकारी लगातार मतदाता से जुडी हुई जानकारी शेयर और पोस्टर कर रहे हैं।  राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तो वाकायदा स्वीप के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट खोले हैं। जिस पर चुनाव से जुडी हुई हर गतिविधि को शेयर और पोस्ट कर रहे हैं। 

पिछले चुनाव में मध्यप्रदेश का उदाहरण देखें तो पाते हैं कि अब तक सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 73.52 रहा। वर्ष 1951 से 70 के दशक तक मतदान का प्रतिशत 55 से ऊपर नहीं गया। बहुत खींचतान कर विगत चार चुनावों में 1993, 1998, 2003 और 2008 में मतदान 60 प्रतिशत से बढ़ा और 2008 में 69 तक पहुंचा लेकिन 2013 में 72.52 तक पहुंचा। जिन चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रहा उन वर्षों में सोशल मीडिया के आगमन की शुरूआत हो रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में और लोकसभा चुनाव 2014 में सोशल मीडिया की नई भूमिका सामने आई। जब भारत में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी के साथ बढ़ा। युवा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी जो सोशल मीडिया से गहरे जुड़े हैं। 

चुनाव आयोग का स्वीप कार्यक्रम

अब तक यह कहा जा रहा था कि मतदाताओं की बड़ी संख्या चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। प्रजातंत्र की प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेना और मताधिकार का उपयोग नहीं करना प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है। सरकार बनाने और चुनने में हर मतदाता की भागीदारी जरूरी है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुये चुनाव आयोग ने व्यवस्थित तरीके से मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिये मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में स्वैच्छिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, सोशल मीडिया से जुड़े संस्थाओं द्वारा सक्रिय भागीदारी कर रहा है। इसका व्यापक प्रभाव नजर आ रहा है। 

सूचना का अधिकार

सोशल मीडिया के उपयोग से सूचनाओं को नया मंत्र मिल गया है जिससे सूचना के अधिकार कानून पर अमल करना आसान हो गया है। मतदान प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं सोशल मीडिया पर जितनी आसानी से उपलब्ध हैं उसका प्रभाव मतदाताओं पर पडता नजर आ रहा है।  

लोक सभा

अब भविष्य में लोक सभा चुनाव हैं। मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास फिर से तेज होगा। भारत की सरकार बनाने में हर मतदाता को वोट डालने के लिये प्रेरित करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्ये है। विधान सभा चुनाओं में सोशल मीडिया की उपयोगिता को पिछले चुनाव की तुलना में बहुत सीमा तक परखा जा चुका होगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया की भूमिका और सकारात्मक भागीदारी की सराहना की है। लोक सभा चुनाओं से पहले स्वीप कार्यक्रम को भी तेज करने की जरूरत होगी। प्रजातंत्र में मतदान प्रक्रिया एक यज्ञ की तरह है। हर पात्र नागरिक की इसमें भागीदारी अनिवार्य है।  

मतदान दिवस: सर्वाधिक शक्तिशाली दिन, लोकतंत्र के लिए मजबूत प्रतिबद्धता

मतदान दिवस हम सबके लिए अत्यंत गौरव, महोत्सएव, सशक्तब और मतबूत लोकतंत्र के लिए शक्तिशाली दिन है। 

चुनाव आयोग ने भारत के लोगों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय निर्वाचन कराने के दायित्व के प्रति सोशल मीडिया के जरिए अपने आपको समर्पित कर दिया है। 

मध्यपप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 में आयोग ने समावेशी, सुगम, विश्वसनीय एवं नैतिक मतदान को समर्पित किया है। इस चुनाव में आयोग द्वारा संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी एवं सोशल मीडिया का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है।

गौरतलब यह है कि लोकतंत्र में ‘मत’ लोगों के लिए अपनी अभिव्यक्ति और अपनी आवाज की सुनवाई के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है. यहां तक कि 'सर्वाधिक शक्तिशाली' नेता भी बैलेट बॉक्स के सामने बौने नज़र आते हैं। 

फिलवक्त भारत में मोबाईल धारकों और इंटरनेट उपभोक्ताओं तथा सोशल मीडिया यूजर की संख्या में लगातार भारी मात्रा में इजाफा हो रहा है। भारत में कई करोड से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हैं इनमें से सर्वाधिक स्मार्ट फोन यूजर्स हैं और इंटरनेट यूजर्स की संख्या में करोडों में है।  

चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों द्वारा अपना चुनाव प्रचार अभियान इंटरनेट, एसएमएस, फोन व मोबाईल फोन के जरिए किये जाने पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

2014 में संपन्न 16 वें आम चुनाव में, मतदान का प्रतिशत अब तक  सबसे ज्यादा 66.38 प्रतिशत रहा। अधिकांश टिप्पणीकारों ने इसके लिए राजनीतिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के ‘स्वीप’ जागरूकता अभियान को जाता है। 

मतदान दिवस के अवसर पर आइए प्रतिज्ञा करें कि हम अपने मताधिकार का उपयोग आने वाले दिनों में और वर्षों में करते हुए अपने लोकतंत्र को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और सौ फ़ीसदी मतदान करायेंगें। email- sarmannagele@gmail.com

(लेखक- डिजिटल मीडिया के जानकार एवं न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं।)