विश्व हिन्दी दिवस 10 जनवरी के अवसर पर विशेष

विश्व हिन्दी दिवस 10 जनवरी के अवसर पर विशेष

हिन्दी पर गर्व करो, और हिन्दी को अभियान दो
इंटरनेट के जरिए विश्व पटल पर राज करती हिन्दी
सरमन नगेले
वह दिन दूर नहीं जब जनमानस वेबसाइट और ई-मेल के पते हिन्दी में उपयोग करने लगेगा। यह सब होगा हिन्दी आधारित ई और एम तंत्र के जरिए। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ये वे परिवर्तन है जिनके चलते भारत का गण दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। यानि गण को मजबूत करता हिन्दी आधारित एम व ई-तंत्र।
सामाजिक, आर्थिक विकास की क्रांति में हिन्दी आधारित मोबाईल फोन का भी सकारात्मक योगदान है। ई व एम तंत्र न केवल लोगों को नजदीक ले आया है। बल्कि सूचना संपन्न कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रक्रिया ने सूचना तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है। शहरी संपन्न और ग्रामीण वंचित वर्ग के बीच व्याप्त तकनीकी खाई को पाटने के क्षेत्र में यह व्यवस्था सबसे शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभरी है।
डब्ल्यू3सी यानि वल्र्ड वाइड वेब की संपन्न हुई इंटरनेशनल कांफ्रेंस में इस बात पर गंभीरता से चर्चा हुई है कि समस्त मोबाईल फोन सभी तरह के फोंट को सपोर्ट करें और यूनिकोड का इस्तेमाल करें। डब्ल्यू3सी और टीडीआईएल ने इस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है। शीघ्र ही अब वेबसाईट और ईमेल के पते हिन्दी में टाईप करने को मिलेंगे।
हिन्दी में ई-प्रशासन के विभिन्न आयाम है। जिसके चलते सुशासन के लिए ई-प्रशासन एक अनिवार्य संस्थागत व्यवस्था बन गई है। भविष्य का समाज सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित होगा। इस आदर्श परिस्थिति का पूरा लाभ समाज के सभी सदस्यों को मिले। इसके लिए आवश्यक कदम उठाना और तैयारी करना जरूरी है। ई-प्रशासन के विभिन्न पहलूओं का ज्ञान सबको समान रूप से देने के लिए सरकार के प्रयासों में समाज के सभी सक्षम सदस्यों की भागीदारी जरूरी है। लिहाजा हिन्दी भाषा में ई-प्रशासन की संस्कृति विकसित होना चाहिए। इससे जहॉ भाषायी एकीकरण होगा वहीं ऐसे प्रयासों से सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान का प्रसार होगा और लोगों तक ई-प्रशासन आधारित विभिन्न नागरिक सेवाओं की जानकारी भी आसानी से पहुंचेगी। वैसे गर्व की बात यह है कि लगभग 80 सालों के पश्चात् स्वतंत्र भारत का पहला भाषायी सर्वेक्षण 21 मई 2007 से शुरू हो चुका है। यह जन को जोड़ने वाली भाषा हिन्दी का ही कमाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो इसके लिए स्टॉफ ही अलग से रख लिया है।
कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की निर्भरता व आवश्यकता अब पूरी तरह हिन्दी के कारण खत्म हो चुकी है। भारत में 22 भाषाएं 1650 बोलियॉं प्रचलन में हैं, पूरे विश्व में चीनी भाषा के बाद हिन्दी सबसे अधिक बोली जाती है। जहां तक सरकारों का सवाल है तो केन्द्र और राज्य सरकारों की वेबसाईट, पासपोर्ट से लगाकर, रेल और अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यो से संबंधित वेबसाईट हिन्दी में भी उपलब्ध है।
बहरहाल वे दिन अब लद चुके हैं जब हम हिसी सायबर कैफे में बैठे-बैठे मातृभाषा हिन्दी की कोई वेबसाईट ढंूढ़ते रह जाते थे। अब इंटरनेट पर हिन्दी की दुनिया दिन प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही है। अब हिन्दी प्रेमी घर में बैठे-बैठे हिन्दी में ईमेल, चैटिंग, हिन्दी के समाचार पत्र बॉच सकता है। रचनाओं का आनंद नियमित और पेशेवर स्तम्भ लेखक की तरह इंटरनेट पर मुफ्त जगह (स्पेस) और मुफ्त के औजारों का फायदा उठाकर हिन्दी में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है, रोजगार, शिक्षा, कैरियर, चिकित्सा, व्यवसायिक, उद्योग, सेंसेक्स, योग, इतिहास आदि किसी भी विषय की जानकारी पलक झपकते ही ले और दे सकता है। समान रूचि वाले सैंकड़ों मित्रों के साथ किसी प्रासंगिक मुद्दे पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट के माध्यम से एक दूसरे को लाईव देख, सुन सकता है, विचार विमर्श कर सकता है।
हिन्दी सहित स्थानीय भाषाओं में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का अभाव अब खत्म हो चुका है। आजकल किसी भी साक्षर को कम्प्यूटर में हिन्दी में अपना काम निपटाते देखा जा सकता है। हिन्दी कम्प्यूटिंग अब किसी अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा की दासी नहीं रही। केन्द्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इकाई सीडैक एवं टीडीआईएल द्वारा एक अरब से भी अधिक बहुभाषी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोने और परस्पर समीप लाने में अहम् भूमिका निभायी जा रही है। भाषा विशेष का कोई भी एक यूनिकोड फोंट अपने पीसी में संधारित कीजिए और सर्फिंग पर सर्फिंग करते चले जाइये।
हिन्दी आधारित वेब तकनीक को देश के बड़े अखबारों ने जल्दी ही अपना लिया। अखबारों को पढ़ने के लिए यद्यपि हिन्दी के पाठक को अलग-अलग फोंट की आवश्यकता होती है परन्तु संबंधित अखबार कि साइट से उक्त फोंट विशेष को चंद मिनटों में ही मुफ्त डाउनलोड और इंस्टाल करने की भी सुविधा रहती है।
कुल मिलाकर सूचना एवं संचार तकनीकी के कारण हिन्दी पर गर्व करो, और हिन्दी को अभियान दो की जरूरत है।
लेखक - न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं।

1 नवम्बर म.प्र. स्थापना दिवस, 54 साल 15 राज्यपाल, 29 मुख्यमंत्री

1956 के 1 नवंबर की मध्यरात्रि में दीपावली की अमावस्या के गहन अंधेरे के बावजूद नये मध्य प्रदेश के निर्माण का उजाला हुआ। भाषावार प्रांतो की रचना के बाद बने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजभवन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लगभग 44 वर्ष बाद फिर एक अवसर आया और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। वर्ष 1956 और 2000 की ये तारीखें भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास की ऐसी तारीखें हैं जिनसे समाज और राजनीति के इतिहास के नये दस्तावेज लिखे जाने प्रारंभ हुए। मध्य प्रदेश को अस्तित्व में आये 54 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन बरसों में यहां बहुत कुछ घटा है और बदला है और काफी कुछ वैसा का वैसा है जैसा 1 नवम्बर 1956 को था। भारत के इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं मध्य प्रदेश के भूभाग पर हुई है, चूंकि किसी राज्य का अस्तित्व में आना एक राजनैतिक घटना है लिहाजा मध्य प्रदेश के अभी तक के राजनैतिक घटनाक्रम की पहली कड़ी के रूप में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों पर गौर करना लाजिमी है। वैसे मध्य प्रदेश की पावन भूमि में विलक्षण प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। असाधारण व्यक्तित्व के धनी लोगों ने मध्य प्रदेश की निःस्वार्थ सेवा की है। महान व्यक्ति अपने सदगुणों और मानवता को समर्पित कार्यो से सदियों जीवित रहते हैं। मध्य प्रदेश का राजनैतिक इतिहास वस्तुतः राज्य के प्रथम राज्यपाल डा. पट्टाभि सीतारमैया, श्री एच.व्ही. पाटस्कर, श्री के.सी. रेड्डी, श्री एस.एन. सिंह, श्री एन.एन. वान्चू, श्री सी.एम. पूनाचा, श्री बी. डी. शर्मा, प्रो. के.एम. चाण्डी, श्रीमती सरला ग्रेवाल, कुंवर महमूद अली खॉ, श्री मो.शफी कुरैशी, डा. भाई महावीर, श्री रामप्रकाश गुप्त, डा. बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर एवं राजपथ के सहयात्री और राज्य के शिखर व्यक्तित्व प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल, श्री भगवंतराव मंडलोई, डॉ0 कैलाश नाथ काटजू, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, श्री गोविन्दनारायण सिंह, श्री राजा नरेशचन्द्र सिंह, श्री श्यामा चरण शुक्ल, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, श्री कैलाश जोशी, श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, श्री सुन्दर लाल पटवा, श्री अर्जुन सिंह, श्री मोतीलाल वोरा, श्री दिग्विजय सिंह, सुश्री उमा भारती, श्री बाबूलाल गौर, श्री शिवराज सिंह चौहान जैसे विद्वान राजनीतिज्ञों के कृतित्व से समृद्ध हुआ है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह व कैलाशनाथ काटजू के अलावा शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इनके अलवा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसे पूरे पांच साल राज करने का अवसर मिला हो। सुंदरलाल पटवा, श्यामाचरण शुक्ल तथा मोतीलाल वोरा एक से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। 1 नंवबर 1956 को नया म.प्र. बना और प्रथम मुख्यमंत्री हुए पं. रविशंकर शुक्ल। दो माह बाद ही उनका निधन हो गया और डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। वे पूरे पांच साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1962 का चुनाव वे हार गए इसलिए फिर नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हुई।1990 के बाद के दौर को राजनैतिक स्थिरता का दौर कहा जा सकता है। 1990 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और उनकी सरकार में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने। वे 1992 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1992 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1993 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पुनः सŸाा में आई और पहली बार विधायकों के बहुमत के आधार पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने अपना एक नहीं दो कार्यकाल लगातार पूरा किया। मध्यप्रदेश की प्रथम महिला एवं प्रथम पिछड़े वर्ग की और प्रथम सन्यासिन सुश्री उमा भारती ने 8 दिसम्बर 2003 को 26 वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। व्यक्तिशः वे पंद्रहवीं मुख्यमत्री थीं जो आठ माह पंद्रह दिन ही इस पद पर रहीं। 23 अगस्त 2004 को मजदूर से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करते हुये बाबूलाल गौर ने 27 वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री गौर 29 नवंबर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। म.प्र. के युवा तुर्क नेता शिवराज सिंह चौहान ने 29 नवंबर 2005 को राज्य के 28 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। श्री चौहान ने पुनः 12.12.2008 को 29वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री चौहान व्यक्तिशः मध्यप्रदेश के स़त्रहवें मुख्यमंत्री हैं। सीएम यानि हमेशा कॉमनमेन की भूमिका में दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान ऐसे गैरकांगे्रसी मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने न केवल पहला कार्यकाल किसान से मुख्यमंत्री तक का राजनैतिक सफलीभूत सफरनामा तय किया, वरन् दूसरा कार्यकाल भी तय कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीते 54 सालों में मध्य प्रदेश व यहां के बाशिंदों ने 15 राज्यपाल और 29 मुख्यमंत्रियों को व उनके कार्यकाल को देखा है। (लेखक ने म.प्र. के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों पर डिजिटल दस्तावेज का सृजन किया है।)

भारत में आमजन की सूचना के प्रति जागरूकता बढ़ी, अमेरिका में पाठकों के सामने न्यू मीडिया का विकल्प- न्यूयार्क टाइम्स के पत्रकार श्री बजाज

पत्रकारिता के लिये आज अनेक माध्यम मौजूद हैं सभी माध्यमों का आखिर उद्देश्य सत्य को पाठकों के सामने लाना होता है। पत्रकारिता किसी भी माध्यम से हो पत्रकारिता ही होती है। यह बात द न्यूयार्क टाइम्स के साउथ एशिया संवाददाता विकास बजाज ने शुक्रवार 27 अगस्त 2010 को स्वराज भवन, भोपाल मेंकही। श्री बजाज अमेरिकन सेंटर मुंबई एवं न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट भोपाल के सहयोग से पत्रकारिता के बदले परिदृश्य विषय पर आयोजित व्याख्यान सहपरिचर्चा में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे।

श्री बजाज ने मीडिया के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अभी भारत में अखबारों की प्रसार संख्या और बढ़ेगी। क्योंकि भारत में साक्षरता का प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में सूचना के प्रति जागरूकता बढ़ी है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में अखबारों का प्रसार बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका में पाठकों के सामने अनेक विकल्प है और वे अनेक विकल्पों का लाभ इसलिए उठा पाते क्योंकि वहां पर साक्षरता दर अधिक है। साथ ही जनसंख्या दर की बढ़ोत्तरी का प्रतिशत बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पाठकों के सामने न्यू मीडिया का विकल्प तेजी के साथ सामने प्रकट हुआ है। इसलिए समाचारों पत्रों की प्रसार संख्या में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि समाचार के सूत्र का हर संभव पत्रकारों को संरक्षण करना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में एमपीपोस्ट के संपादक सरमन नगेले ने विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने आंकड़े के साथ तथ्यों को रखा। श्री नगेले ने इस बात की चिंता जाहिर की कि विदेशी अखबारों में भारत के विभिन्न राज्यों के किसी एक छोटे हिस्से के समाचार को सरकार की असफलता के साथ जोड़कर प्रकाशित किया जात है जबकि विकास के कार्य व्यापक पैमाने पर होते हैं उनकी अनदेखी होती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें ऐसे अनेक काम सतत् रूप से करती हैं जो सरकारी तंत्र की सफलता दिखाते हैं। लेकिन वे काम विदेशी समाचार पत्रों के समाचारों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और मोबाईल जर्नलिज्म के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2012 तक जब भारत की समस्त ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा होगी तब पत्रकारिता का परिदृश्य क्या होगा? यह देखना होगा। द वीक पत्रिका के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ दीपक तिवारी ने ब्रिटेन मीडिया के बारे में अपना पक्ष रखा। श्री तिवारी ने पत्रकारिता के सिलसिले में हाल ही में ब्रिटेन यात्रा में जो समझा वहां की मीडिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में अखबार 60 से 70 पेज के होते हैं। इन अखबारों की कीमत भारतीय मूल्य में लगभग 70 से 80 रूपये की होती है। विज्ञापन भारतीय अखबारों की तुलना में कम होते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि अभी मंदी के दौर की वजह से ऐसा हो रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि विदेशी मीडिया में मानवीय मूल्यों की खबरों को भारतीय मीडिया से अधिक स्थान दिया जाता है। श्री तिवारी ने कहा कि जो पत्रकारिता में परिवर्तन आ रहे हैं उसकी चिंता भारतीय मीडिया को करना चाहिए। नवदुनिया के संयुक्त स्थानीय संपादक राजेश सिरोठिया ने इस बात की चिंता जताई कि बदलते समय में मीडिया का बदलना भी स्वाभाविक है। किन्तु खबरों को ढ़ूढ़ने के बजाये खबरें पैदा करने की प्रवृत्ति घातक है। उन्होंने खबरों की तह तक जाने की बात भी कही। हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष संवाददाता रंजन श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बदलाव के इस दौर में अखबार बहुसंस्करणीय हो गए है। और हर शहर की खबर पढ़ने के लिए एक अखबार की जरूरत होती है। इसलिए यह बदलाव पाठकों के लिये बहुत फायदे का नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के राजनेता और प्रशासक अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मिलनसार हैं। जो पत्रकारिता के लिहाज से अच्छा है। टेलीविजन पत्रकारिता पर स्टार टीवी के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ ब्रजेश राजपूत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि स्टिंग आपरेशन को लेकर बहुत सारी बाते हुयी और निष्कर्ष यह निकला कि यह समाज के लिये घातक है। आज बदलते दौर में स्टिंग आपरेशन होना लगभग खत्म हो गये है। और जहां हो रहा है वह एक दूसरे से बदला लेने के लिये हो रहा है। श्री राजपूत ने टेलीविजन के प्रभाव को सार्थक बताया और कहा कि बदलते समय में अब इसकी स्वीकार्यता को मानना ही होगा। आईबीएन 7 के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा ने परिचर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर कवरेज के समय दर्शकोंका हित सर्वोपरि होना चाहिए। जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव और अपर संचालक लाजपत आहूजा ने बदलते समय में न्यू मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए कहा कि विकीपिडीया में एक स्थान पर भोपाल का सबसे बड़े अखबार के रूप में अकबर टाइम्स लिखा हुआ था। जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त संचालक समाचार सुरेश तिवारी ने विकास बजाज के व्याख्यान में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट निरंतर अपडेट होने वाली पीआईबी या अन्य वेबसाइट की तुलना में बेहतर है। उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स के संवाददाता श्री बजाज से अपेक्षा की है कि वे एमपीइनफो डॉट ओआरजी वेबसाइट विजिट करें। उन्होंने श्री विकास बजाज के प्रश्न के उत्तर में बताया मध्य प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारी हर समय फोन पर उपलब्ध रहते हैं। कार्यक्रम का संचालन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभागाध्यक्ष पुष्पेन्द्रपाल सिंह ने किया। व्याख्यान सहपरिचर्चा में अमेरिकन सेंटर मुंबई की सहायक मीडिया सलाहकार सुश्री सुमेधा रायकर महत्रे, संचालक संस्कृति मध्यप्रदेश शासन श्रीराम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, रामभुवन सिंह कुशवाह, दिनेश जोशी, दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता विजय मनोहर तिवारी, दैनिक नई दुनिया के अपूर्व तिवारी, बिजनेस स्टेंडर्ड के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ शशिकांत त्रिवेदी, मुंबई के मीडिया कंसलटेंट केशव राय, पायनियर के विवेक त्रिवेदी, भास्कर जबलपुर के संजय शर्मा, स्वतंत्र मत के प्रेम पगारे, आईएनएस के संदीप पौराणिक, महामेधा के डॉ. आनंद प्रकाश शुक्ल, श्रीमती विद्युलता, यूएनआई के बीडी घोष और पत्रकार मनोज कुमार, अनिल सौमित्र, अलोक सिंघई, अरशद अली, विनोद श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन झा, अनिल तिवारी ने भागीदारी की। इस अवसर पर भोपाल के अनेक पत्रकार और मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

भारत में मोबाईल गवर्नेंस का बढ़ता दायरा

भारत में मोबाईल क्रांति ने ऐसा चमत्कार किया है कि 67 करोड़ से अधिक लोग मोबाईलधारी हो गये। वैसे दुनिया में मोबाईल धारकों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियम के मुताबिक इस वर्ष पांच अरब तक पहुंच गई है। भारत में 31 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास शौचलय हैं जबकि 57 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास मोबाईल । लिहाजा मोबाईल गवर्नेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है।
दुनिया आपकी मुठ्ठी में मोबाईल की दुनिया के इस स्लोगन में वह तासीर है कि हर वर्ग इससे जुड़ता ही जा रहा है। या यूं कहें कि इसकी गिरत में आता जा रहा है। मोबाईल को लोग जहां अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं वहीं अब आम आदमी की जिंदगी का एक अनिवार्य अंग जैसा बन गया है।
सामाजिक, आर्थिक विकास की क्रांति में मोबाईल फोन का सकारात्मक योगदान है। मोबाईल लोगों को न केवल नजदीक ले आया है। बल्कि सूचना संपन्न कराने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। मोबाईल ने सूचना तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है और आर्थिक मौके भी तैयार किये।
मोबाईल टेक्नॉलॉजी शहरी संपन्न और ग्रामीण वंचित वर्ग के बीच व्याप्त तकनीकी खाई को पाटने के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभरा है।
मोबाईल गवर्नेंस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने हैं। मसलन - मोबाईल गवर्नेंस का पहला और सबसे बड़ा नमूना है नंबर 139 के जरिए एसएमएस आधारित रेलवे की वह पूछताछ सेवा है जिसका प्रतिदिन 5 लाख लोग उपयोग करते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में मोबाईल गवर्नेंस का सर्वाधिक उपयोग किया। और शीघ्र ही भारत का चुनाव आयोग मतदाता कार्ड मोबाईल टेक्नॉलॉजी के जरिए बनाएगा। मोबाईल बैंकिग। एसएमएस द्वारा परीक्षा परिणामों की जानकारी लेना-देना, शासन तथा निजी स्तर पर एसएमएस के जरिए आम जन की समस्याओं को एकत्रित कर उसका समाधान करना ऐसे ही उदाहरण हैं। इतना ही नहीं मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में जो कार्य संचालित हो रहे हैं। उनकी संपूर्ण अद्यतन जानकारी एसएमएस के द्वारा लेना। एसएमएस के माध्यम से प्रतियोगिताएं और वोट कराना। मोबाईल के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहना, एसएमएस के माध्यम से लोग निःशुल्क तथा नाममात्र के शुल्क पर अपना संदेश पहुंचाने की सुविधा आखिर मोबाईल ने ही तो मुहैया कराई है।
आमजन के लिए मोबाईल पर केन्द्रित साउथ एशिया की पहली क्रांफ्रेंस और प्रदर्शनी का आयोजन 23 जुलाई 2010 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा डिजिटल इम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया। साउथ एशिया का पहला एम बिलियंथ अवार्ड भी इसी वर्ष से स्थापित हुआ है। इसकी महत्ता को देखते हुए वर्ल्ड समिट अवार्ड मोबाईल 2010 का आयोजन दिसम्बर 2010 में अबू-धाबी में होने जा रहा है।
एम पेपर यानि मोबाईल पर अखबार का प्रसारण होने जा रहा है। शीघ्र ही आपका मोबाईल ही बैंक एकाउंट होगा। सीबीआई एसएमएस सुविधा का सर्वाधिक लाभ निरंतर उठा रही है। किसानों से जुड़ी समस्याएं हरियाणा सरकार एसएमएस पर ले रही है। एसएमएस के द्वारा पुलिस को घटना एवं अन्य सूचनाएं तुरंत देना। डर और जान पर खतरे के वक्त गुड़गांव पुलिस द्वारा एसएमएस सहायता।
मुंबई नगर निगम द्वारा एसएमएस के जरिए भुगतान सेवा भी शुरू कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड चैन्नई द्वारा एसएमएस पर नौकरी संबंधी जानकारी दी जा रही है।
उधर, चुनाव आयोग गुजरात ने स्थानीय निकायों के चुनाव में एसएमएस के द्वारा मतदान कराने पर अपनी मोहर लगा दी है। मोबाईल क्रांति का असर यह है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां, मीडिया घराने और राजनैतिक दल मोबाईल प्रचार अभियान का सहारा ले रहे हैं।
शीघ्र ही 3जी सुविधा।
मोबाईल क्रांति की लोकप्रियता की वजह से ही एक मोबाईल कंपनी ने यूपीए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के पांच गांवों में मोबाईल फोन मुत में बांटे।
मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में बंदूक एक समय वहां की आन, बान और शान मानी जाती थी। तत्कालीन कलेक्टर ने नसबंदी कराने वालों को बंदूक का लाइसेंस दिये जाने का अभियान चलाया था। लेकिन अब जिला प्रशासन भिण्ड ने परिवार कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोटवारों को प्रेरक बनाया है। ऐसे कोटवार जो कम से कम दस दंपत्तियों को नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करेंगे उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप मोबाईल फोन दिये जायेंगे।
इसके कुछ दोष भी हैं- अंग्रेजी और हिन्दी का मोबाईल आधारित एसएमएस सेवा बेड़ागर्ग कर रही है। धन्यवाद को लोग अंग्रेजी में अंग्रेजी के एक ही शब्द को किस प्रकार लिखते है एक दिलचस्प उदाहरण Tks, Thanx, Thanks, Thax, Thx, Tq, । ’’जय हो मोबाईल क्रांति की’’ !(लेखक- न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट ओआरजी के संपादक हैं।)

’’भारत की सक्षमता के लिए वेब और सब के लिए वेब’’

ई-सरकार, अंतर्राष्ट्रीयकरण, वेब डिजाइन आदि के लिए डब्ल्यू3सी कार्यरत् है। डब्ल्यू3सी के भारतीय कार्यालय हालही प्रारंभ हुआ है। जहां तक हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार का सवाल है तो यूनिकोड की सुविधा ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।
सर्व सुलभता, सुरक्षा, निजता, सबके लिए वेब, सब चीजों पर वेब और सभी भाषाओं को समर्थित व खासकर भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत की सक्षमता आदि के लिए वेब।
दरअसल, वर्ल्ड वाइड वेब सबको सचमुच विश्व व्यापी बना रहा है। और इसमें व्यापक पैमाने पर कारगर ढ़ंग से यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो वह है इसकी पहली कड़ी डब्ल्यू3सी। दूसरी कड़ी यूनीकोड है जो वेब के लिए सर्वाधिक उपयोग और अत्यंत आवश्यक भी है। कुल मिलाकर वेब की संपूर्ण क्षमता के उपयोग की दिशा में डब्ल्यू3सी अग्रणी है।
फिलवक्त, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों तथा राज्य सरकारों और उनके उपक्रमों की सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6800 वेबसाईटस एवं पोर्टल हैं। निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गए डोमेन नेम यानि यूआरएल से संबंधित वेबसाईट एवं पोर्टल का आंकलन करना मुश्किल है।
वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नॉलाजी की सर्व सुलभता पर डब्ल्यू3सी विश्व व्यापी वेब कंसोर्टियम की 6 और 7 मई 2010 को नई दिल्ली में दूसरी कांफ्रेंस हुई। डब्ल्यू3सी ने भारत की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रोत्साहन देने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसका भावी लक्ष्य 22 भारतीय भाषाओं के साथ सभी डब्ल्यू3सी मानकों को समर्थ बनाना रहा है, ताकि प्रत्येक नागरिक के लिए निर्बाध रूप से वेब हासिल हो सके। कांफ्रेंस में वेब वास्तुकला, वेब सुगमता सरीखे मोबाइल वेब, मानव मशीन, सीमेंटिक वेब इत्यादि विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।
इस कांफ्रेंस तथा पहले भी 10 और 11 नवंबर 2005 को हुई पहली कांफ्रेंस में मैंने म.प्र. के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। इस कांफ्रेंस में डब्ल्यू3सी के सीईओ डॉ जेफ्रे जाफे तथा अन्य अधिकारी, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, गूगल, माइक्रोसाफ्ट, आईबीएम, टीसीएस, इंटेल, इंफोसिस, ओपेरा, एनआईआईटी, देश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी के प्रोफेसर, सीडेक और टीडीआईएल के अधिकारियों ने भागीदारी की।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार समेत पूरे विश्व में 350 से ज्यादा संगठन कंसोर्टियम के सदस्य हैं। डब्ल्यू3सी का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका में एमआईटी कम्प्यूटर साइंस एवं कृत्रिम बुद्धि प्रयोगशाला, फ्रांस में मुख्यालय के रूप में यूरोपियन रिसर्च कंसोर्टियम फॉर इन्फॉर्मेटिक्स तथा जापान में किओ विश्वविद्यालय और समुचे विश्व में अतिरिक्त कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डब्ल्यू3सी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है जो सभी के लिए अविच्छिनन वेब उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए मानक, सर्वोत्तम अभ्यास, संस्तुतियों को विकसित करती है। डब्ल्यू3सी का विजन प्रत्येक के लिए वेब और प्रत्येक वस्तु पर वेब है। डब्ल्यू3सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मानक निर्माण संस्थाओं जैसे कि यूनीकोड, आईईटीएफ, आईसीएएनएन व आईएसओ के साथ मिलकर काम करती है। डब्ल्यू3सी ने वेब प्रौद्योगिकी के लिए अब तक लगभग 183 मानक प्रकाषित किए हैं और भविष्य के वेब मानकों पर काम कर रही है।
डब्ल्यू3सी भारतीय कार्यालय की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मानव केन्द्रित अभिकलन प्रभाग के तत्वावधान में की गई है जो भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम टीडीआईएल क्रियान्वित कर रहा है। डब्ल्यू3सी भारतीय कार्यालय के उद्देश्य में विकासकर्ताओं, अनुप्रयोग निर्माताओं व मानक स्थापनाकर्ताओं के बीच डब्ल्यू3सी संस्तुतियों की ग्राह्यता को प्रोत्साहित करना व भविष्य की संस्तुतियों के निर्माण में अंशधारक संगठनों को शामिल करने को प्रोत्साहित करना शामिल है। डब्ल्यू3सी भारतीय कार्यालय का शुभारंभ 6 मई 2010 को केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा किया गया।
डब्ल्यू3सी की गतिविधियों को मुख्य रूप से 8 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण, वेब डिजाइन व अनुप्रयोग, वेब वास्तुकला, सीमेंटिक वेब, एक्सएमएल प्रौद्योगिकी, वेब सेवाएं, उपकरणों का वेब, ई-सरकार।
भारत में 122 प्रमुख भाषाएं व 2371 बोलियां पाई जाती है। इन 122 भाषाओं में से 22 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में एक भाषा कई लिपियों पर आधारित हो सकती है। कई भाषाएं केवल एक लिपि पर आधारित हो सकती है ये भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग करते हुए भी क्षेत्र के आधार पर सांस्कृतिक रूप से अलग हो सकती हैं। यहां तक कि देश के विभिन्न भागों में एक ही भाषा के उपयोग के बारे में भी व्यापक परिवर्तन पाए जाते हैं। रैखिक लिपियों जैसे कि रोमन लिपियों अपनी आकृतियां नहीं बदलती इसलिए अक्षरों को पास-पास रखा जाता है- एक के बाद एक जबकि भारतीय भाषाओं में जटिल संयुक्त अक्षर होते हैं। भारतीय भाषाओं से सम्बद्ध कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि वर्ण विन्यास- वर्तनी के मुद्दे, बोलियों में परिवर्तन आदि। इसलिए यह आवश्यक है कि 22 भारतीय भाषाओं के डब्ल्यू3सी मानकों के सर्मथ बनाने के लिए प्रत्येक भाषा के अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की सावधानी से जांच की जाए, जो एक विशाल व चुनौतीपूर्ण कार्य है।
कम्प्यूटर पर हिन्दी भाषा संसाधन के लिए यूनीकोड की भूमिका-यूनिकोड में भारतीय लिपियों को कोड स्पेस U+0900 से U+0D7F तक आबंटित किया गया है। यूनिकोड कंसोर्टियम बड़े कम्प्यूटर निगमों, अंतर्राष्ट्रीय विकासकर्ताओं, डेटाबेस विक्रेताओं, अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, यूनिकोड कंसोर्टियम का पूर्णकालिक सदस्य है। यूनिकोड कंसोर्टियम एक अलाभकारी संगठन है और इसकी स्थापना यूनिकोड मानक के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए की गई थी।
यूनिकोड मानक को कार्यान्वित करने के लिए अनुरूप होने के कारण इन एन्कोडिंग फॉर्मों का पूरी तरह से अनुमोदन करता है। समग्रता में, यूनिकोड मानक, संस्करण 3.0 विश्व की सभी वर्णमालाओं, भावचित्रों और प्रतीक संकलनों के 49,194 वर्णो के कोड प्रदान करता है। ये सब कोड पहले कोड स्पेस के क्षेत्र 64K के वर्णो को समाहित कर लेते हैं जिन्हें संक्षेप में बीएमपी या मूल बहुभाषी प्लेन कहा जाता है।
हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार में यूनिकोड की सुविधा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। आज विश्व की सभी लिखित भाषाओं के लिए यूनिकोड नामक विश्वव्यापी कोड का उपयोग, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, लाइनेक्स, ओरकल जैसी विश्व की लगभग सभी कम्प्यूटर कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यह कोडिंग सिस्टम फॉन्ट्समुक्त, प्लेटफॉर्ममुक्त और ब्राउजरमुक्त है। विंडोज 2000 या उससे ऊपर के सभी कम्प्यूटर यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं इसलिए यूनिकोड आधारित फॉन्ट का उपयोग करने से हिन्दी को आज विश्व की उन्नत भाषाओं के समकक्ष रखा जा सकता है।
भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कहा था कि विश्व के अनेक हिस्सों में हिन्दी भाषा आसानी से बोली जा सके इसके लिए इंटरनेट पर हिन्दी साहित्य का यूनिकोड स्वरूप उपलब्ध करवाना होगा।
भारत सरकार के उन सभी सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों को आदेश दिए जाएं जहां यूनिकोड का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। वे अपनी कम्प्यूटर प्रणालियों में यूनिकोड आधारित फॉन्ट को डाउनलोड करने की व्यवस्था करें और अपनी वेबसाइट भी यूनिकोड आधारित फॉन्ट से निर्मित करें ताकि उनमें ई-मेल, चैट और खोज आदि की सुविधा सहज रूप में उपलब्ध हो सके।
हिन्दी के कुछ महत्वपूर्ण समाचारपत्रों और ई-पत्रिकाओं ने अपनी वेबसाइट डाइनेमिक फॉन्ट या वेबफॉन्ट की सहायता से निर्मित की है। ऐसी स्थिति में ये वेबसाइट भी बिना फॉन्ट डाउनलोड किए खुल तो जाती है और आप वेब सामग्री हिन्दी में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इसे न तो सहेजा जा सकता है और न ही ऑफ लाइन में पढ़ा जा सकता है। और फिर खोज का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे विचार में खोज एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से किसी भी मूल शब्द या कीवर्ड को लेकर उपयोगकर्ता वेबसागर में गोता लगाकर बोली चुन सकता है अर्थात् वॉंछित सूचना पा सकता है।
यूनिकोड की केवल एक ही सीमा है कि यह विंडोज 98 को सपोर्ट नहीं करता अर्थात् यदि आपके कम्प्यूटर पर विंडोज 98 स्थापित है तो आप यूनिकोड-समर्थित फॉन्ट को पढ़ नहीं सकते। विंडोज 2000 या उसके ऊपर की कोई प्रणाली यूनिकोड को सपोर्ट करती है।

CSI presented awards to organisation promoting Information Technology

Computer Society of India (CSI) awarded the organisations which in personal capacity are doing excellent efforts in promoting Information Technology, its creative use and public utility encouragement.CSI chairman, P Thirumurti presented these awards during the two-day National E-Governance Summit and State-level IT awards distribution function held in the State capital.Founder member of the CSI, VD Garde was awarded the lifetime award for promotion of IT. Senior IAS officer and president of the CSI nomination committee, Anil Shrivastava was awarded for effective promotion of IT in his working.Editor of State’s first Hindi News Portal www.mppost.org, Sarman Nagele was awarded for the promotion of IT in Hindi society and to make them information savvy.Nagele’s portal is active in the State since last six years in the promotion of e-governance and m-governance.