सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
भारत में आमजन की सूचना के प्रति जागरूकता बढ़ी, अमेरिका में पाठकों के सामने न्यू मीडिया का विकल्प- न्यूयार्क टाइम्स के पत्रकार श्री बजाज
( India Ai Impact Summit 16 से 20 फरवरी पर विशेष )
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"एआई महाशक्ति है" "मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" के साथ,एआई का लोकतंत्रीकरण करना होगा, Global South में होने जा रहे india AI इम्पैक्ट समिट, लोग, ग्रह और प्रगति को समर्पित "
"भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय या सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी की थीम चुनी है- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी "
https://twitter.com/mppost1/status/2022574194136060135
https://mppost.com/ai-mahashakti/
( सरमन नगेले )
"Artificial Intelligence (AI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से बदलने की दहलीज़ पर खड़ा है, और हम जो हासिल कर सकते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। यह टेक्नोलॉजिकल क्रांति इंसानी कोशिशों के हर क्षेत्र में तरक्की के लिए पहले कभी नहीं देखे गए मौके खोलती है, साथ ही तेज़ी से जटिल और बदलते जियोपॉलिटिकल सिस्टम में समाज की बुनियाद को भी गहरी चुनौती देती है। विकासशील देशों के लिए, एआई पारंपरिक विकास के रास्तों से आगे निकलने का एक पहले कभी नहीं देखा गया मौका देता है। AI की मल्टी-मॉडल और मल्टी-लिंगुअल क्षमताएं नई संभावनाएं बनाती हैं जिनके ज़रिए बड़े पैमाने पर फ़ायदों तक पहुंच बनाई जा सकती है। नतीजतन, AI को सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजिकल तरक्की के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को मुमकिन बनाने और उन मौकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर देखा जाता है जो पहले आबादी के बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर रहे हैं।"
इसी बीच भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के मिशन का ताना बाना बुन रहे हैं की AI के क्षेत्र में मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" के साथ एआई का लोकतंत्रीकरण हो और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय या सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी ला सके।
इसी उद्देश्य के चलते भारत तैयार है ग्लोबल साउथ में होने जा रहे पहले ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करने के लिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए दुनियाभर से दिग्गज नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। गूगल, ओपनएआई, एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ-साथ 15 से 20 देशों की सरकारों के प्रमुख, 50 से ज्यादा विदेशी मंत्री और 40 से ज्यादा भारतीय और ग्लोबल सीईओ की मौजूदगी होने वाली है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अब तक 35,000+ रजिस्ट्रेशन; 100+ देश, 500+ स्टार्टअप 500 सेशन में शामिल होंगे।
India Ai Impact Summit की शुरुआत नई दिल्ली में 16 फरवरी से होने जा रही है जो 20 फरवरी तक चलेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। वह 19 फरवरी को मुख्य प्लेनरी को संबोधित करेंगे। मुख्य आयोजन 16 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा।
समिट में प्रमुख सीईओ के पहुंचने के विशेष कारण हैं। इनमें भारत की एआई वर्कफोर्स, डेटा की खपत और भारतीय आबादी शामिल है, जो एआई कंपनियों के लिए भारत एकदम सही देश है। भारत की बड़ी आबादी आज इंटरनेट से जुड़ी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में बिलकुल भी पीछे नहीं है। दुनिया में डेटा की जो खपत है, उसका करीब 20 फीसदी भारत जनरेट करता है। यही इंडिया की बड़ी ताकत में शामिल है।
जिस तरह भारत ने आईटी के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया और दुनिया की दिग्गज कंपनियों को सर्विस सपोर्ट दिया। कुछ वैसा ही अब एआई के क्षेत्र में हो सकता है और इसलिए दुनिया भारत को मुख्य देश के तौर पर देख रही है।तमाम रिपोर्टों में यह सामने आया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत में एआई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। यही वजह है कि दुनिया, भारत को गंभीरता से देख रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा है की आज के लोग अपनी पीढ़ी के विशाल तकनीकी अवसरों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का, इसे प्रयासों को प्रतिस्थापित करने के बजाय क्षमताओं को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है ।प्रधानमंत्री ने जीवन कौशल और भविष्य की तैयारी के बीच एआई के नैतिक और उत्पादक उपयोग पर भी जोर दिया।
पूर्व के युगों में अनुपलब्ध प्रौद्योगिकी तक युवाओं की पहुंच को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मानना है की , "वर्तमान युग के लोग भाग्यशाली हैं कि सभी को समान रूप से इतने सारे तकनीकी अवसर प्राप्त हुए हैं जो मेरे यानि प्रधानमंत्री के युवा अवस्था के समय में उपलब्ध नहीं थे। ai का सभी को सही उपयोग करने के लिए विवेक और बुद्धि विकसित करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाए।"
प्रधानमंत्री के एआई के संबंध में सुझाव :-
"एआई का उपयोग कैसे करें? एक तरीका यह है कि एआई से किसी जीवनी का सारांश तैयार करने को कहें, जो मुझे 10 बुलेट पॉइंट्स में मुख्य बिंदु दे दे, और मुझे ऐसा महसूस हो सकता है कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है।" "एक और तरीका यह है कि आप पूछें, 'मुझे इन विषयों में रुचि है, और मेरी उम्र इतनी है। क्या आप मुझे पढ़ने के लिए 10 अच्छी जीवनियाँ सुझा सकते हैं?' फिर एआई आपके लिए 10 जीवनियाँ खोजकर दिखाएगा।"
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सतही उपयोग से केवल सतही लाभ ही मिलते हैं, जबकि विचारपूर्वक उपयोग से गहरी समझ और व्यक्तिगत विकास होता है। "एआई एक उपकरण है, कुछ हद तक मददगार है, और हम इसका उपयोग आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह हमें सीधे हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता।
एआई को सीखने, रचनात्मकता और नवाचार के लिए एक सहायक के रूप में प्रस्तुत करने को लेकर कहा है की इस पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए विवेक विकसित करें।
प्रधानमंत्री की भारतीय एआई स्टार्टअप्स से अपेक्षा:- एआई स्टार्ट-अप्स को खरा उतरना की चुनौती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा की स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं और कहा कि देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, दोनों की अपार क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, जो "मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" की भावना को दर्शाता हो। भारत पर दुनिया का विश्वास ही देश की सबसे बड़ी ताकत है।भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हों। भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में भी काम करना चाहिए जो विश्व स्तर पर किफायती एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। भारतीय एआई मॉडल अलग होने चाहिए तथा स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्री और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
स्टार्टअप्स ने एआई क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और विशाल भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि एआई नवाचार और तैनाती का केंद्र भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। स्टार्टअप्स ने एआई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना की। स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं। भारतीय एआई मॉडल स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा डेटा गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित हों। प्रधानमंत्री ने भारतीय एआई मॉडलों की सफलता के लिए पूर्ण सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया।
जो देश AI रेवोलुशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए फाउंडेशन मॉडल पिलर के तहत चयनित 12 भारतीय एआई स्टार्ट-अप्स ने अपने विचार और कार्य प्रस्तुत किए।
ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य सेवा, बहुभाषी एलएलएम, सामग्री अनुसंधान, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग सिमुलेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
जिनमें प्रमुख हैं भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी एलएलएम, स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-ऑडियो और टेक्स्ट-टू-वीडियो; ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और वैयक्तिकृत सामग्री निर्माण के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करके 3डी सामग्री; इंजीनियरिंग सिमुलेशन, सामग्री अनुसंधान और विभिन्न उद्योगों में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए उन्नत एनालिटिक्स; स्वास्थ्य देखभाल निदान और चिकित्सा अनुसंधान आदि ।
अवतार, भारतजेन, फ्रैक्टल, जीएएन, जीईएनएलओओपी, जीएनएएनआई, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सॉकेट एआई, टेक महिंद्रा और जेडईएनटीईआईक्यू सहित भारतीय एआई स्टार्टअप्स के सीईओ, प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने इस बैठक भाग लिया था ।
भारत सरकार और जानकारों का मत है की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करना और एआई के क्षेत्र में उभर रहे अंतर को खत्म करना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक प्रमुख चिंता यह रही है कि एआई कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है और कुछ ही कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए, एआई को एक व्यापक, समतावादी तकनीक के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो समग्र रूप से मानवता के विकास में सहायक हो। इसका अर्थ है कि विश्व भर के देशों को एआई के सभी अहम तत्वों, जैसे कंप्यूटिंग, मॉडल और डेटा तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। व्यापक पहुंच से उन देशों, समाजों और समुदायों के अनुरूप एआई समाधानों का विकास मुमकिन हो पाएगा। ऐसे संदर्भ-विशिष्ट समाधानों को फिर अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन, शिक्षा, विनिर्माण और अन्य शामिल हैं, जिससे उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि व्यापक स्तर पर हो सकेगी।”
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, तीन सिद्धांतों पर आधारित है: लोग, ग्रह और प्रगति, जो यह परिभाषित करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए और समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास को किस तरह बढ़ावा देना चाहिए। इन सिद्धांतों को सात विषयगत चक्रों या कार्य समूहों के ज़रिए क्रियान्वित किया जाता है, जो शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और परिणामों को संरचना देते हैं।
मानव पूंजी चक्र का मकसद एआई-संचालित भविष्य के लिए ज़रुरी कौशल और साक्षरता से लोगों को तैयार करना है, जिसमें कौशल विकास और समावेशी कार्यबल परिवर्तन पर जोर दिया गया है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन एआई प्रणालियों में भाषाई, सांस्कृतिक और प्रासंगिक प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है, ताकि यह देखा जा सके कि वे डिजाइन में समावेशी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक हों। सुरक्षित और विश्वसनीय एआई चक्र पारदर्शी, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन ढांचे को बढ़ावा देता है जिसे सभी क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। मज़बूत, नवाचार और दक्षता की मदद से सीमित संसाधनों वाले वातावरण के लिए उपयुक्त किफायती, ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ एआई समाधानों को प्राथमिकता मिलती है। विज्ञान चक्र का मकसद समावेशी एआई अनुसंधान व्यवस्था तंत्र और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करना है,खास तौर पर वैश्विक दक्षिण में। एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण डेटासेट, कंप्यूटिंग और मूलभूत मॉडलों तक समान पहुंच पर केंद्रित है, जबकि आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई का मकसद स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सिद्ध एआई अनुप्रयोगों का विस्तार करना है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की रणनीतिक तैयारी के तहत, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने और शिखर सम्मेलन से पहले रफ्तार देने के लिए करीब 300 पूर्व-शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें से 57 पूर्व-शिखर सम्मेलन 25 से अधिक देशों में आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलनों की भी एक श्रृंखला आयोजित की ताकि यह देखा जा सके कि भारत का एआई रोडमैप समावेशी हो और विकसित भारत की आकांक्षाओं से जुड़ा हो।
इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन प्रमुख वैश्विक पहलों पर आधारित है, जिनका मकसद एआई को लगातार रफ्तार देना और लोगों, ग्रह और प्रगति के क्षेत्र में इसके वास्तविक प्रभाव को प्रदर्शित करना है। इनमें तीन बड़े वैश्विक चुनौतियाँ शामिल हैं, युवा एआई, एआई बाय हर और एआई फॉर ऑल, जिन्होंने मिलकर 135 देशों से 15,000 से अधिक पंजीकरण और करीब 4,700 प्रस्तुतियाँ हासिल की हैं, जिनमें ग्लोबल साउथ की मजबूत भागीदारी रही है।
अन्य प्रमुख आयोजनों में इंडिया एआई टिंकरप्रेन्योर चैलेंज शामिल है, जिसमें स्कूली छात्रों (कक्षा 6 से 12) की शीर्ष 50 परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, उड़ान, एक वैश्विक एआई पिच फेस्ट जो उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स को निवेशकों और नीति निर्माताओं से जोड़ता है, स्वास्थ्य, ऊर्जा, लिंग, कृषि, शिक्षा और दिव्यांगता में एआई पर छह अंतर्राष्ट्रीय संकलन, जो उच्च प्रभाव वाले सार्वजनिक हित के उपयोग के मामलों को प्रदर्शित करते हैं, भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो, जो वैश्विक, राज्य, उद्यम और स्टार्टअप नवाचारों को प्रदर्शित करता है और एक अनुसंधान संगोष्ठी, जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अग्रणी एआई अनुसंधान को प्रदर्शित करने की कढ़ी का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है।
इस शिखर सम्मेलन से वैश्विक स्तर पर एक समावेशी, व्यावहारिक और प्रभाव-संचालित एआई सहयोग के द्वार खुलेंगे। वैश्विक मंच पर भारत की इससे न केवल साख बढ़ेगी बल्कि अन्य देशों के लिए अनुकरणीय होगा। भारत सरकार की यह पहल सराहनीय है । AI की ग्लोबल कांफ्रेंस सबके लिए बड़ा अवसर भी है। भारत AI और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का लोकहित, देशहित, डिजिटल लोकतंत्र - डिजिटल डेमोक्रेसी, भारतीय डिजिटल मेधा के हित में कैसे इस्तेमाल करेगी यह आने वाला समय बताएगा।
( लेखक : डिजिटल मीडिया से पिछले 25 साल से जुड़े हैं )
रविवार, 1 जून 2025
PM MODI-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “नागरिक देवो भव:” का नया मंत्र
डिजिटल इकोसिस्टम मुख्य आधार
डिजिटल इंडिया के माध्यम से विकसित किये गए डिजिटल ईकोसिस्टम से नागरिक कल्याण
( सरमन नगेले )
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" भारतीय संविधान में नागरिक कल्याण के लिए कई प्रावधान हैं, जो नागरिकों को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। संविधान के विभिन्न भाग और अनुच्छेद नागरिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य। वैसे भारत की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान में नागरिक कल्याण के लिए प्रावधानों को न केवल आत्मसात किया है बल्कि संविधान प्रदत्त नागरिक कल्याण के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक समाज शास्त्र का नया विचार "नागरिक देवो भव:" मंत्र के साथ नागरिकों के सम्मुख टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से रखा है ।
एक लंबे अध्ययन के पश्चात रेखांकित करने योग्य बात यह है की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी कार्यक्रम का भाषण डिजिटल, टेक्नोलॉजी का प्रभावी तरीके से उल्लेख किये बिना पूरा होता ही नहीं है "। डिजिटल इंडिया के माध्यम से विकसित किये गए डिजिटल ईकोसिस्टम से नागरिक कल्याण को और प्रभावी बनाने की मंशा को अमल में लाने, ठोस रणनीति के साथ काम करने के लिए यही बात प्रधानमंत्री को उत्साहित एवं प्रेरित भी करती है।
यहाँ यह सन्दर्भ समीचीन और सामयिक है। " संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए,
जैसे अतिथि देवो भव: होता है, वैसे ही "नागरिक देवो भव:" इस मंत्र को लेकर के भारत के नौकरशाह को चलना है। भारत के नौकरशाह नए भारत के शिल्पकार हैं। नौकरशाह को सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने आपको दायित्व के लिए तैयार करना है"। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नौकरशाह को स्टील फ्रेम ऑफ़ इंडिया कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थीं। एक ऐसा सिविल सर्वेंट, जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने। जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए। जो ईमानदारी से, अनुशासन से, समर्पण से भरा हुआ हो। जो देश के लक्ष्यों के लिए दिन-रात काम करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं । प्रधानमंत्री द्वारा यह विचार नए समाजशास्त्र के रूप में भारत के नौकरशाह के लिए विगत दिनों प्रकट किये गए हैं।
आज के दौर में सभी लोग पूरी दुनिया को तेज गति से बदलते हुए देख रहे हैं। यहाँ तक की 10-15 साल का बच्चा है और जब उससे बात करते हैं, तो आप फील करते हैं, आप आउटडेटेड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं। कुछ समझें , सीखें उसके पहले नया आ जाता है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। देश की ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती।
डिजिटल इकॉनमी का लाभ, ऐसी ही बातें हैं जो समग्र विकास, शासन में गुणवत्ता सिर्फ स्कीम्स लांच करने से नहीं आती। बल्कि शासन में गुणवत्ता इससे तय होती है कि वो स्कीम कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंची, और उसका कितना रियल इम्पैक्ट ।
आज भारत का शासन मॉडल, अगली पीढ़ी के सुधार पर फोकस कर रहा है। मोदी सरकार टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेशन प्रक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रही है । इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज के इलाकों में भी दिख रहा है।
G20 प्रेसीडेंसी में 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स , इतना बड़ा और समावेशी पदचिह्न , G20 के इतिहास में पहली बार हुआ और यही तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के चलते समग्र दृष्टिकोण है। केंद्र सरकार ने डिले सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से टर्नअराउंड टाइम को भी घटा रही है।
अधिकारियों को हर सेक्टर में देखना होगा कि जो लक्ष्य तय किए हैं, क्या उनको पाने के लिए वर्तमान स्पीड काफी है। अगर नहीं है तो, उसे बढ़ाना है। अब टेक्नॉलॉजी सबके पास है, वो पहले नहीं थी। टेक्नॉलॉजी की ताकत के साथ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। मोदी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के लिए पक्के घर बनाए, लेकिन अभी 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य उनके सामने है। 5-6 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। अब जल्द से जल्द गांव के हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ना उनका प्रमुख लक्ष्य है। 10 साल में गरीबों के लिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गये हैं, अब वेस्ट मैनजमेंट से जुड़े नए लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब देश की जनता में न्यूट्रिशन को लेकर नए संकल्पों को सिद्ध करना है।सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 100 परसेंट कवरेज, 100 परसेंट इम्पैक्ट , इसी अप्रोच ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह सब टेक्नोलॉजी के बलबूते किया गया है।
आज की टेक ड्रिवेन दुनिया में सिविल सर्वेन्ट्स को ऐसी स्किल्स चाहिए जो ना उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने में मदद करें, बल्कि उसे स्मार्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सकें। प्रौद्योगिकी के युग में, शासन का मतलब प्रणालियों का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि संभावनाओं को बढ़ाना है.” सभी को टेक सेवी होना पड़ेगा, ताकि हर पॉलिसी और स्कीम को टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज्यादा एफिसिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। डाटा ड्रिवेन डिसिशन मेकिंग में एक्सपर्ट बनना होगा, जिससे पॉलिसी डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा एक्यूरेट हो सके। नई टेक्नोलॉजी Artificial Intelligence -कृत्रिम बुद्धिमत्ता और Quantum Physics- क्वांटम भौतिकी कितनी तेजी से विकसित हो रही है। जल्द ही, टेक्नोलॉजी के उपयोग में एक नई क्रांति आएगी ।
पहले अगर सरकार एक रुपया गरीब को भेजती थी तो उसमें से 85 पैसा लुट जाता था । सरकारें बदलती रहीं, साल बीतते रहे, लेकिन गरीब के हक का पूरा पैसा उसे मिले, इस दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिले, एक रुपया दिल्ली से निकले, तो सौ के सौ पैसे उसके पास पहुंचने चाहिए। इसके लिए डिजिटल बैंकिंग यानि टेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था की। और इससे सरकारी स्कीम्स में लीकेज रुकी, लाभार्थियों तक सीधे बेनिफिट पहुंचा, सरकार की फाइलों में 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे, जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार ने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया और DBT के माध्यम से सीधा पूरा का पूरा पैसा गरीबों के बैंक खातों में भेजा। इससे साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचा है।
मोदी सरकार ने, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, नदियों को जोड़ने का महाअभियान शुरु किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना, इनसे लाखों किसानों को फायदा होगा। इस काम में टेक्नोलॉजी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा। चाहे AI हो ड्रोन्स हों अथवा अन्य टेक्नॉलजी सभी नवीन टेक्नोलॉजी उपयोगी साबित हो रही है।
दिलचस्प और गौरतलब बात यह है की देश में लोकतंत्र और विकास साथ-साथ चल सकते हैं? यह टेक्नोलॉजी के आधार पर संभव हो रहा है। "डेमोक्रेसी कैन डिलीवर" यानी डेमॉक्रेसी रिजल्ट्स दे सकती है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, इससे पूरी दुनिया को ये संदेश मिला है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिन करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
देश में ट्राइबल्स में भी ऐसी अति पिछड़ी ट्राइबल जातियां थीं, जिन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया था। एक तरफ जहाँ पीएम जनमन योजना से इन जातियों तक सरकारी सुविधा पहुंची है, तो उन्हें भी भरोसा हुआ है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर! देश का विकास, देश के संसाधन, आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचें, लोकतंत्र का असली अर्थ, असली उद्देश्य यही है औऱ हमारी सरकार यही कर रही है। यह सब टेक्नोलॉजी के सहारे संभव हो रहा है।
दूसरी ओर देश के गरीब को जब पक्का घर मिलता है, तो वो सशक्त होता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है। जब गरीब के घर में शौचालय बनता है, तो उसे खुले में शौच के अपमान और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जब आयुष्मान भारत योजना से गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, तो उसके जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम होती है। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी की मदद से केंद्र सरकार द्वारा देश की जनता को निर्बाध रूप से एम्पॉवर किया जा रहा है ।
जहाँ तक बात प्रधानमंत्री द्वारा सिविल सर्विस डे के दौरान पेश किये गए "नागरिक देवो भव:" मंत्र की है । यह मोदी सरकार का मूल विचार है ऐसा कहा गया है । वे जनता में जनार्दन देखते हैं। जनता की सेवा भावना ही सरकार को मूल ध्येय है । सरकार खुद, नागरिक तक सेवा पहुंचाने की पहल करती है। आजकल तो हर फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। एक समय था, जब अपने ही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप वही सारे काम सेल्फ अटेस्ट करके भी कर सकते हैं।
देश के सीनियर सिटिजन्स कहीं से भी, डिजिटली अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। बिजली कनेक्शन लेना हो, पानी का नल लगवाना हो, बिल जमा करना हो, गैस बुक करानी हो और यहां तक कि गैस सिलेंडर की डिलिवरी लेनी हो मतलब सब ऑनलाइन।
लब्बोलुआब यह है की प्रधानमंत्री श्री मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, कि हर वो इंटरफेस, जहां लोगों को सरकार से कोई इंटरैक्शन करना हो, जैसे पासपोर्ट का काम हो, टैक्स रीफंड का काम हो, ऐसे हर काम सिंपल , फास्ट और एफिसिएंट हों। यही "नागरिक देवो भव:" मंत्र का उद्देश्य है।
भारत, अपनी परंपरा और प्रगति को एक साथ लेकर चल रहा है। विकास भी, विरासत भी, ये सरकार का मंत्र है। ट्रेडिशन और टेक्नॉलॉजी कैसे एक साथ थ्राइव करती है, ये भारत ने करके दिखा दिया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में दुनिया में टॉप के देशों में है भारत । और साथ ही, योग और आयुर्वेद के ट्रेडिशन को भी पूरी दुनिया में मोदी सरकार ले जा रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता देश है।
एक दशक पहले पहले जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे, तब कई लोग बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त करते थे। लेकिन आज डिजिटल इंडिया भारत के हर नागरिक का जीवन का एक सहज हिस्सा बन चुका है। सस्ते डाटा और सस्ते मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। डिजिटल इंडिया से कैसे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी। डिजिटल इंडिया ने कैसे कंटेंट और क्रिएटिविटी का एक नया संसार बना दिया है।
उल्लेखनीय तथ्य यह है की देश की किसी भी गांव में अच्छा खाना बनाने वाली एक महिला मिलियन सब्सक्राइबर क्लब में है। किसी आदिवासी क्षेत्र का युवा अपनी लोक कला से दुनिया भर के दर्शकों को जोड़ रहा है। कोई स्कूल में पढ़ने वाला नौजवान है, जो टेक्नोलॉजी को शानदार तरीके से बता रहा है, समझा रहा है। रेखांकित करने योग्य बात यह है की अकेले यूट्यूब -YouTube ने ही बीते तीन साल में भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को 21000 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है। यानी फोन सिर्फ कम्युनिकेशन का ही नहीं, क्रिएटिविटी का, कमाई का भी बहुत बड़ा टूल बनकर उभरा है । यूट्यूब से क्रिएटर खूब कमाई कर रहे हैं।
यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने बताया कि भारत में पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा चैनलों ने कॉन्टेंट अपलोड किया. वहीं, 15 हजार से ज्यादा चैनलों ने 10-10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए। यूट्यूब अगले दो वर्षों में 850 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, ताकि भारत की बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिले।
बीते वर्षों में भारत एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। लोकल प्रॉडक्ट्स, ग्लोबल हो रहे हैं। भारत का एक्सपोर्ट बीते वर्ष, करीब 825 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 825 बिलियन डॉलर, यानी सिर्फ एक दशक में भारत ने अपना एक्सपोर्ट करीब-करीब दोगुना किया है।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से विकसित किये गए डिजिटल ईकोसिस्टम के जरिए "नागरिक देवो भव:" की भावना तब ही पूरी तरह साकार होगी जब जनता की सेवा भावना ही सरकार को मूल ध्येय हो , और सरकार खुद, नागरिक तक समस्त प्रकार की सेवाएँ पहुंचाने का विशेष अभियान प्रारंभ करे।
( लेखक : वरिष्ठ पत्रकार और दो दशक से अधिक समय से डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं )
मंगलवार, 31 अगस्त 2021
डिजिटल पत्रकारिता से समृद्ध होगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य सत्ता डिजिटल पत्रकारिता को सहारा देने के लिए दखल देकर धर्म निभाए ( सरमन नगेले ) http://mppost.com/article-of-digital-media/ भारत में प्रजातंत्र को समृद्ध करने में डिजिटल पत्रकारिता वर्तमान समय में निःसंदेह प्रभावी उत्प्रेरक साबित हुई है। इसलिए सरकार की ओर से अपेक्षित प्रोत्साहन मिलना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार जब एक झटके में चीन के ऍप्लिकेशंस बंद कर सकती है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को भारत का कानून मानने पर बाध्य कर सकती है,इंडिया में उनका प्रतिनिधि होना अनिवार्य कर सकती है,संसद की समिति के समक्ष सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म्स कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की सुनवाई हो सकती है तो डिजिटल मीडिया के मसले पर हस्तक्षेप भी कर सकती है। डिजिटल पत्रकारिता को सहारा देने के लिए यह वक्त इसलिए सही है क्योंकि भारत सरकार खुद डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 लेकर आयी है। राज्य सत्ता दो स्थितियों में बाज़ार में दख़ल देता हैं। पहला तब जब बाज़ार ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हों या दूसरा तब जब मुद्रा का नए सिरे से वितरण करने की ज़रूरत महसूस की जा रही दरअसल मौजूदा डिजिटल और सूचना क्रांति वाले युग में सेवा प्रदाताओं - डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स मसलन :सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटस,फेसबुक,गूगल,माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट,टविटर,वीडियो मंच यूट्यूब,फ्लिकर,टम्बलर,स्टेमबेलपोन,लिंक्डइन,इंस्टाग्राम,व्हाट्सअप और न्यूज़ पब्लिशर्स के बीच धन के वितरण में मुफ़्तख़ोरी के स्वरूप में बाज़ार की नाकामी का कोई उत्प्रेरक नजर तो नहीं आता. अलबत्ता इन दोनों में सहजीवी रिश्ता जरूर है जो जग जाहिर है। जहां एक तरफ डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स उपयोगकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समाचार सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाचार प्रकाशकों - ख़ासतौर से छोटे आकार वाले पब्लिशर्स को इन प्लैटफ़ॉर्म्स के ज़रिए इंटरनेट पर परोक्ष ट्रैफ़िक हासिल होता है। ये बात न केवल बिल्कुल सही है की डिजिटल माध्यमों का पलड़ा भारी है बल्कि वे शक्तिशाली भी है तभी तो विज्ञापन से हुई कमाई में उन्हें मोटा हिस्सा प्राप्त होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और सेहतमंद मानव समाज के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है,इसलिए डिजिटल पत्रकारिता के वित्तीय रूप से टिकाऊ न रहने की स्थिति में राज्यसत्ता मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती,इसी पृष्ठभूमि के चलते राज्यसत्ता द्वारा दख़ल दिए जाने को जायज़ ठहराया जाता है। एक स्वस्थ समाज के संरक्षण और पोषण के अच्छे उद्देश्य से उसमें स्वस्थ और विविध स्वरूप वाले मीडिया क्षेत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करना ज़रूरी समझा गया है। भारत डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स का सबसे बड़ा बाज़ार है। भारत सरकार जब एक झटके में चीन की सेकड़ों मोबाइल ऍप्लिकेशन्स बंद कर सकती है, डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स को भारत का कानून मानने पर बाध्य कर सकती है,इंडिया में उनका प्रतिनिधि हो इस पर अमल करा सकती है,संसद की समिति के समक्ष उनकी सुनवाई हो सकती है,तो भारत के डिजिटल मीडिया को सहारा क्यों नहीं दे सकती। जबकि भारत सरकार के अधीन अनेक शक्तियां हैं जिसका उपयोग डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स पर कर अपना राज्य सत्ता का धर्म निभाए। डिजिटल पत्रकारिता को सहारा देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई उपायों पर विचार किया गया. इस दिशा में यूरोपीय संघ ने एक ठोस क़दम उठाया था. ईयू ने प्रेस प्रकाशनों में ‘फुटकर समाचारों’ समेत एक नए ‘नेबरिंग राइट’ का प्रावधान किया. इसके ज़रिए उम्मीद की गई थी कि डिजिटल माध्यमों द्वारा समाचारों का इस्तेमाल किए जाने पर प्रकाशकों को भी अपने आईपी-संरक्षित सामग्रियों के बदले कमाई करने का मौका मिल जाएगा. ‘फुटकर समाचार’ में प्रकाशकों के हाइपरलिंक्ड वेबपेज से लिए गए लेखों के संक्षिप्त अंश, तस्वीरें, इंफ़ोग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं. ईयू से पहले जर्मनी ने इसी तरह का क़दम उठाया था। लब्बोलुआब यह है की ‘फुटकर समाचारों’ के रूप में एक नई तरह के संपदा अधिकारों को मान्यता देकर डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स को सामग्रियों की लाइसेंसिंग प्राप्त करने के अधिकार दिए जाएं,आम तौर पर बौद्धिक संपदा कानून में ‘फुटकर समाचारों’ के लिए किसी तरह के संपदा अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है। बौद्धिक संपदा (आईपी) न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से नए ‘नेबरिंग राइट’ के निर्माण को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. इसकी वजह ये है कि डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म्स प्रकाशकों की सामग्रियों को मुफ़्त में इस्तेमाल नहीं करते. बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान किए जाने के पीछे मुफ़्तख़ोरी के रूप में बाज़ार की नाकामी को जायज़ वजह के तौर पर प्रमुखता से पेश किया जाता रहा है, इसलिए क़ानूनों से जुड़े शैक्षणिक जगत ने इस नए विधान की घोर आलोचना की. उनका कहना था कि ये नया क़ानून धन का पुनर्वितरण सुनिश्चित करने के बावजूद बौद्धिक संपदा की क़ानूनी हदों की अनदेखी करता है। --- भारत में डिजिटल मीडिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये सोशल मीडिया का मंच अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में इसका स्पष्ट प्रावधान है। इमरजेंसी के अलावा सामान्य स्थितियों में राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करे। हालांकि संविधान के मुताबिक यह स्वतंत्रता असीमित या अमर्यादित नहीं है और अनुच्छेद 19 (2) में बताया गया कि राज्य किन स्थितियों में इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। ये स्थितियॉं हैं-देश की सम्प्रभुत्ता और एकता की रक्षा, भारत की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक-व्यवस्था ( पब्लिक ऑर्डर) या फिर न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि या किसी को अपराध के लिए उकसाना। भारत में इंटरनेट मौलिक अधिकार बने: 15 अगस्त को आजादी के 75 साल हो गए। दिलचस्प यह है कि इसी दिन 15 अगस्त 1995 को भारत के अवाम को इंटरनेट पर विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार भी मिला। 15 अगस्त को इंटरनेट ने भी भारत में अपनी 26 वीं सालगिरह मनाई। सच तो है यह कि इंटरनेट इस युग में जीने और आगे बढ़ने के सबसे शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आज हर तरह की सूचना हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता टिम बर्नर्स ली चाहते हैं कि इंटरनेट को मूल अधिकारों में शामिल किया जाए। भारत में डिजिटल मीडिया आचार संहिता लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल है। इसका उद्देश्य विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री की गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखना है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 जारी की गई है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सभी को समान रूप से अधिकार है। किसी भी प्रकार के समाचार प्रसारित और प्रसारण करने वाले मीडिया संस्थान जैसे समाचार पत्र न्यूज पोर्टल,न्यूज वेबसाइट या अन्य माध्यम जो इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी ( मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता ) नियम 2021 अधिसूचित किए है। उसके लिए कोई प्री-क्वॉलिफिकेशन - पूर्व अर्हता नहीं रखता है। भारत सरकार के मुताबिक़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा भारत में कारोबार करने का स्वागत है, लेकिन उन्हें भारत के संविधान और कानूनों का पालन करना होगा,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निश्चित तौर पर सवाल पूछने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने आम उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने और गलत लाभ उठाने पर वे अवश्य जवाबदेह होंगे। क्या हैं नए नियम? ----- नए नियमों ने सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है और इनमें उनकी शिकायतों के निवारण व समय पर समाधान के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी से जुड़े नियमों में आतंरिक एवं स्व-नियमन प्रणाली पर अधिक फोकस किया गया है जिसमें पत्रकारिता व रचनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित रूपरेखा प्रगतिशील, उदार और समसामयिक है इसमें रचनात्मकता और अपने विचार व्यक्त करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए लोगों की विभिन्न चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। इंटरनेट पर कोई सामग्री देखने और किसी थिएटर एवं टेलीविजन के दर्शक के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए ही दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। आचार संहिता के भाग 3 से जुड़े प्रावधान बताता है की आचार संहिता का उद्देश्य किसी को दंडित करना नही है। पिछले कुछ वर्षो में डिजिटल मीडिया की भूमिका काफी बढ़ी है और पिछले 6 वर्षो में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल 43 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को लेकर शिकायतें हों रही थीं। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कॉन्टेंट को लेकर देश के अनेक मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसद और विधायकों के अलावा आम नागरिकों ने भी शिकायतें की थीं। जिसके चलते भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 बनायी गयी है। इसके तहत न्यूज पोर्टल, न्यूज वेबसाइट या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे लोग उनके मीडिया संस्थान आते हैं । इन प्लेटफॉर्म्स पर भी देश के मौजूदा कानून लागू होंगे और इसका उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाना है जो मौजूदा कानूनों को उल्लंघन करने के साथ-साथ महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं, इसके लिए समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम प्रसारकों को अपने यहां एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इन शिकायतों की जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही समाचार प्रकाशकों को एक नियामक संस्था का सदस्य भी बनना होगा ताकि कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों का निपटारा हो सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक अन्तर मंत्रालय समिति का गठन करेगा जो समाचार प्रकाशक या नियामक संस्था द्वारा न सुझायी गयी शिकायतों का निपटारा करेगा। इस समिति मे महिला एवं बाल विकास, गृह, कानून, सूचना प्रद्यौगिकी, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ डोमेन एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। मंत्रालय किसी भी न्यूज पोर्टल, न्यूज वेबसाइट या ओटीटी पोर्टल का पंजीकरण नही कर रहा है बल्कि इनके बारे में जानकारी जुटाने का उद्देश्य यह है कि कॉन्टेंट और कार्यक्रम के बारे में कोई शिकायत मिलने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके। इससे छोटे और मझोले स्तर के समाचार पोर्टल पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। आचार संहिता का उद्देश्य समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्रस्तुतकर्ताओं को उन नियमों और मर्यादाओं के बारे में जागरूक करना है, जिनके पालन से देश की एकता, अखंडता एवं सौहार्द कायम रह सके। --- { लेखक : डिजिटल मीडिया के जानकार और दो दशक से डिजिटल मीडिया पर सक्रिय हैं। }
सोमवार, 20 मई 2019
मीडिया बनाम सोशल मीडिया
बुधवार, 24 अप्रैल 2019
भारत डिजिटल लोकतंत्र की ओर, आम चुनाव 2019, प्रजातंत्र, सोशल मीडिया और मतदान
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महोत्सव यानि भारत के आम चुनाव 2019 में न केवल सर्वाधिक नया कुछ दिख रहा है बल्कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग भी जिसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। वह है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सोशल मीडिया और मोबाईल मीडिया।
इस विषय पर केंद्रित मेरा यह आलेख आज के 24, अप्रैल 2019 के प्रजातंत्र अखबार में प्रकाशित हुआ है।
मंगलवार, 23 अप्रैल 2019
मेरे बारे में
संपादक
ई-समाचार पत्र
http://www.mppost.org/
http://www.mppost.com
पत्रकारिता - साधनों की शुध्दता के साथ लोकहित के उद्देश्य से सत्य उध्दाटित करने की रचनात्मक प्रक्रिया।
पत्रकार - एक चिंतक, योध्दा और सत्य का रक्षक।
सफलता - उत्कृष्ट होना और बने रहना सफल होने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है।
जन्म - 10 जून 1969 को बुंदेलखण्ड के झांसी शहर के स्व. श्री एम.एल. नगेले एवं श्रीमती शकुन नगेले के मध्यम परिवार में। शिक्षा - हिन्दी में स्नातक,
कैशोर्य की देहरी लांघते ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पदार्पण।
जीवन यात्रा - रचनात्मक एवं राजनीतिक लेखन की ओर छात्रावस्था से ही रूझान रहा।
म.प्र. के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सीडी संस्करण प्रथम एवं द्वितीय। सामाजिक-आर्थिक विषयों पर लेखन की दृष्टि से भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तामिलनाडू जैसे राज्यों का अध्ययन भ्रमण कराया। इस यात्रा तथा मधयप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना का अधययन भ्रमण के दौरान सृजित हुई।
''माया'' राष्ट्रीय राजनैतिक पत्रिका में कुछ मापदण्ड निर्धारित कर मध्यप्रदेश के टाँप टेन एम.एल.ए. चयनित कर विधायकों पर केन्द्रित विशेषांक का सृजन। अब तक के मप्र विधानसभा के अध्यक्षों पर केन्द्रित सीडी का सृजन। सिंहास्थ 2004 पर केन्द्रित सीडी का सृजन। आईटी स्टेटस इन मध्यप्रदेश, आईटी फॉर डव्लेपमेंट, ई@मध्यप्रदेश विशेषांक का संपादन। मध्यप्रदेश में ई-सेवाएं एक नजर में। प्रवासी भारतीय दिवस 7-9 जनवरी, 2008 पर विशेषांक का संपादन।
लगभग दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय - इंटरनेट मीडिया एक नये स्वरूप में सामने आ रहा है। हिन्दी भाषी राज्यों में इंटरनेट पत्रकारिता का शैशवकाल है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की संभावनाओं को देखते हुए http://www.mppost.org/ पर मध्यप्रदेश का पहला इंटरनेट हिन्दी समाचार पत्र एक जनवरी 2005 से शुरू किया।
चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असाम, पंजाब, तमिलनाडू, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात की आई.टी. नीतियों का अध्ययन, इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़े लोगों, संस्थाओं प्रमुख, आई.टी. कंपनियों, विशेषज्ञों से सतत् संवाद। इंटरनेट पर आयोजित अंर्तराष्ट्रीय सेमीनार डब्ल्यू3सी में मध्यप्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व किया। साऊथ एषिया की सबसे बड़ी आई.टी. प्रर्दशनी एवं सेमीनार जीटेक्स इंडिया में भाग लिया। साऊथ एशिया के सबसे बड़े संचार एवं आई.टी. इवेंट कर्न्वजेंस इंडिया- 2006 में शामिल हुए। प्रवासी भारतीय दिवस में विशेष रूप से मीडिया प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। म.प्र. सरकार द्वारा आयोजित आई.टी. समिट में हिस्सा लिया।
पत्रकारिता -
बीबीसी- वेबदुनिया द्वारा आयोजित ऑन लाइन पत्रकारिता कार्यशाला में भागीदारी। राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली, अक्षर भारत, दिल्ली, राज्य की नई दुनिया, भोपाल जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य। म.प्र. के प्रमुख दैनिक नवीन दुनिया जबलपुर के भोपाल ब्यूरो प्रमुख के रूप में संबध्द रहे। महाकौशल के प्रमुख सांध्य दैनिक सीटाइम्स के भोपाल ब्यूरो प्रमुख के रूप में संबध्द रहे। राष्ट्रीय राजनैतिक पत्रिका ''माया'' के मध्यप्रदेश विशेष संवाददाता के रूप में संबध्द रहे। दूरदर्शन, आकाशवाणी के लिये संवाद लेखन, विधानसभा कार्यवाही की समीक्षात्मक रिर्पोट लेखन। भोपाल दूरदर्शन से प्रसारित लाइव फोन इन कार्यक्रम शुभ-शाम में 17 अगस्त 2009 को विषय विशेषज्ञ के रूप में वेब जर्नलिज्म में भविष्य का प्रसारण।
संप्रति -
संपादक - एमपीपोस्ट इंटरनेट समाचार एवं विचार सेवा और वेबसाइट http://www.mppost.org/
ब्लाग - http://journocrat.blogspot.com/
समन्वयक, सेन्ट्रल प्रेस क्लब, भोपाल। उपाध्यक्ष, ब्यूरो चीफ एसोशिएशन, भोपाल। संस्थापक, सदस्य एवं संचालक राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, सदस्य- मध्यप्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन (जम्प)। आजीवन सदस्य, मध्यप्रदेश विधानसभा पुस्तकालय, भोपाल। सदस्य, इंटरनेट आधारित सेवा सॉल्यूषन एक्सचेंज। अनेक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सामाजिक एवं रचनात्मक संगोष्ठियों में हिस्सा लिया।
पत्राचार का पता
एफ-45/2,
साऊथ टी.टी. नगर, भोपाल म.प्र.
462 003. दूरभाष - (91)-755-2779562 (निवास)
098260-17170 (मोबाईल)





